असमानता र विभेदविरुद्ध हजारौं युवायुवती तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा लामबद्ध भए। त्यसमध्येका एक रोल्पाका कूलप्रसाद केसी पनि थिए। उनले समावेशीता, विभेदमुक्त र संघीय गणतन्त्रका लागि जनयुद्ध लडे। समावेशीताको नारा आत्मसाथ गरेर युद्ध लडेका त्यही सिपाही केसी अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद केसीले मंगलबार विश्वासको मत समेत पाए। गठबन्धनको नेतृत्व गरेका केसीको सरकार कस्तो बन्ला? अहिले त्यो चर्चाको विषय बनेको छ। समावेशीताका लागि जनयुद्ध लडेका मुख्यमन्त्री केसीले के समावेशीताको सिद्धान्त लागू गर्लान्? यो विषय सर्वत्र चलेको छ। यतिबेला उनी कठिन मोडमा छन्। थोरै मन्त्रालय र गठबन्धनमा धेरै दल सहभागी हुँदा पनि उनलाई समावेशी मन्त्रीमण्डल बनाउन ठूलो चुनौती छ। तर यही चुनौतीलाई छिचोलेर समावेशी मन्त्रीमण्डल बनाए भने उनी समावेशीमैत्री मात्र हुने छैनन् पछिसम्म दलित समुदायले सम्झने छ। नत्र उनलाई एउटा दाग सधैका लागि लाग्छ, ‘समावेशी विरोधी।’

८० जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा दलित कोठाबाट पाँचजना मात्र सांसद छन्। सत्ता पक्षीय नेकपा माओवादी केन्द्रका एक, नेपाली कांग्रेसका दुई र प्रतिपक्ष दलका दुईजना दलित सांसद छन्। सत्ता पक्ष माओवादी केन्द्रकी दिपा विक (रुपन्देही), नेपाली कांग्रेसकी रिना नेपाल विक (कपिलवस्तु) र माला गोतामे सुनार (कपिलवस्तु) सांसद छन्। अहिले दलित सांसदहरु समावेशीताका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। आफ्ना दलका नेता तथा अन्य नेतालाई मन्त्रीमण्डल समावेशी बनाउनु पर्ने सुझावहरु दिइरहेका छन्। व्यक्ति यो या त्योभन्दा समुदायको सहभागिताका लागि उनीहरु सक्रिय भएका छन्। 

यतिबेला कठिन समय भएको भन्दै कपिलवस्तुकी सांसद माला गोतामे भन्छिन्, ‘मागेर मात्र पाउन कठिन छ। सबै एकजुट हुन अनिवार्य देखिन्छ।’ ‘अहिले मन्त्रालय कम र सांसदको संख्या बढी हुँदा पनि नेतृत्वलाई चुनौती छ,’ उनले भनिन्, ‘हिजोदेखि अवरबाट पछाडि पारिएको दलित समुदायलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराउन छुटाउनु हुन्न।’ नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कानोडियालाई मन्त्रीमण्डल समावेशी बनाउन उनले सुझाव दिएकी छिन्। यसभन्दा अघि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदा पनि दलित समुदायबाट मन्त्री बनाइएको थिएन। रुकुम पूर्वकी सांसद आशा स्वर्णकारलाई भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापती बनाइएको छ।

नयाँ गठबन्धनको सरकारमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद रिना नेपाल विकेको नाम बढी चर्चामा छ। उनलाई राज्यमन्त्री बनाउने छलफल चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ। अहिले बन्ने मन्त्री मण्डल समावेशी हुनुपर्ने दलित सांसदहरुको भनाइ छ। 

‘दलित समुदाय सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ,’ रुपन्देहीकी सांसद दिपाले भनिन्, ‘व्यक्ति म वा अर्काे जानू होला। व्यक्ति महत्वपूर्ण होइन तर समुदायको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ।’ अहिले सरकारमा सहभागी दल धेरै भएकाले पनि सबै क्षेत्र र लिंगलाई समेट्न मुख्यमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारो छ। त्यसलाई प्राविधिकरुपमा मिलाएर समावेशी बनाउनु पनि मुख्यमन्त्री केसीको बौद्धिकता देखिन्छ। 

‘सजिलै दलित समुदायका सांसदले मन्त्री पाउन मुस्किल छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कडा मेहेनत त गर्नैपर्छ।’ सांसद दिपा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट एक मात्र दलित सांसद हुन्। उनले पनि मन्त्रीका लागि नेताहरुसँग छलफल गरिरहेकी छिन्। सांसद भएपछि मन्त्री हुने आंकाक्षा सबैको हुने भन्दै उनले भनिन्, ‘हिजो समावेशीका लागि लड्ने नेतृत्वले अहिले मन्त्री मण्डल असमावेशी बनाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन।’

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७८ ०८:४४ मंगलबार