वर्षभरीका काम ११ माहिनामा सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान नदिएर असार महिनाकाे चटाराेमा काम गरेर बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने परम्परागत समस्या हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री बने लगत्तै ‘असारे विकास’ को बिकृति आफ्नो सरकारले राक्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर असार महिनामा काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृति रोकिएको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ महिनासम्म बियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र २७.५५ बजेट खर्च गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पूँजीगततर्फ ६९.६२ दशमलव ५३ प्रतिशत र चालुतर्फ ६३ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरि जम्मा ६६.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताएका छन्।
पूँजीगततर्फ १२ अर्ब ७० करोड ६ लाख ८० हजार १५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। भने चालुतर्फ १० अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ९५ हजार ४२३ रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी करिब साढे ११ अर्ब बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ११ महिनासम्म ४३.४ प्रतिशत बजेट खर्च थियो। असार एक महिनामा मात्र ३३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले ९ अर्ब ५८ करोड १६ लाख ७७ हजार ८ सय ९९ (७६.७५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। यसैगरि, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५ करोड ९० लाख ९५ हजार ८ सय ५४ अर्थात ३.७० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
यसैगरि, समाजिक विकास मन्त्रालयको ११ महिनासम्म ४५.०७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएकोमा असार मसान्तसम्म ७२.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले ५ अर्ब ३० करोड ७७ लाख १५ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ११ महिनामा ५७.८० प्रतिशत बजेट र्खच भएकोमा ४७ करोड ६२ लाख ८९ हजार ३ सय ८४ (७४.०४ प्रतिशत) बजेट खर्चेकाे छ।
त्यस्तै, ११ महिनासम्म ३४.६६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको भूमि व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयले असार महिनामा मात्र ११ महिनाभन्दा बढी ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयले २ अर्ब ६४ करोड १३ लाख ७१ हजार ४ सय ९२ (७८.६५) खर्च गरेको छ।
जेठ मसान्तसम्म ४०.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ७ करोड ९५ लाख २५ हजार १ सय ६१ (७४.६९) खर्च गरेको छ। यसैगरि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जेठ मसान्तसम्म १८.८२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले असार १ गते ११ महिनामा गरेको जत्तिकै बजेट खर्च गरेको छ। २४ करोड ६८ लाख १ हजार ७ सय ६४ बजेट(३६.२६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
असारमा हतारहतारमा काम गरेर बजेट सिध्याउँदा गुणस्तर कम तथा विकासभन्दा पनि अनियमितता बढी हुने र बजेटको दुरुपयोग हुने भनेर स्थानीयले आलोचना गर्दै आएका छन्। असारे झरीमा समेत बजेट सिध्याउन सबैतिर हतार हतारमा काम भएको स्थानीयले बताएका छन्। वर्षभरी चुप लागेर बस्ने र असारमा काम गरेजस्तो गरि बजेट सिध्याउने प्रवृतिले बजेटले विकासभन्दा पनि भ्रष्टाचार बढ्ने नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठक बताउँछन्। ‘असारमा हतारहतारमा काम गर्ने भनेको विकासको लागि भन्दा बजेट सिध्याउन हो’, उनले भने, ‘असारमा हुने काम र बजेट खर्चमा ठूलो भ्रष्टाचार छ।’
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७८ ११:३६ बिहीबार
