गण्डकी प्रदेश सरकारले २० देखि २५ लाख मूल्यभित्रका गाडी मात्र किन्ने भएको छ । अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्र गाडी किन्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले गाडी किन्दा एकरुपता र मितव्ययिता कायम गर्ने बताएको हो ।  

प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदमा हुने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने मन्त्री परिषद बैठकबाटै निर्णय गरेको हो । बैठकले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा एकरुपता अपनाउँदै न्यूनतम मूल्यका सवारी साधन खरिद गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता खड्काका अनुसार यसरी मितव्ययिता अपनाउँदा सवारी साधन खरिदमा मात्र यसवर्ष २८ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ । उनका अनुसार एमाले सरकारको पालामा विभिन्न निकायबाट सवारी साधन खरिद गर्न ३८ करोड रुपैयाँ माग भएको थियो । त्यसमा आवश्यकताका आधारमा मितव्ययिता अपनाउँदा २८ करोड रुपैयाँ घटाएर केवल १० करोड रुपैयाँमा झारिएको उनले दाबी गरे । ‘हामीले विलासी सवारी साधन खरिद नगरी आवश्यक्ता पुरा गर्ने खालका गाडी मात्र खरिद गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ जसका लागि सबै सवारी साधन खरिद गर्दा एकरुपता अपनाउने र कम बजेटका सवारी खरिद गर्ने भन्ने निर्णय छ,’ उनले भने ।

यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले सवारी साधन खरिदमा एकरुपता नअपनाउँदा कसैले करोड मुल्य त कसैले २०–२२ लाख रुपैयाँका गाडी खरिद गर्ने गरेको पाइएको भन्दै प्रवक्ता खड्काले बताए । उनले भने, ‘अब त्यस्तो हुँदैन । अब खरिद हुने सबै गाडी २० देखि २५ लाख मुल्य भित्रका हुनेछन । ती पनि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र खरिद हुनेछन ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले बिपद ब्यबस्थापनका लागि हाई र्‍यापिड टास्कफोर्स पनि गठन गरेको छ । बाढी, पहिरा ेलगायतका प्राकृतिक विपतमा परेकाहरुको उद्धार र राहतका लागि तत्काल रेस्पोन्स गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारीको नेतृत्वमा बिना विभागीय मन्त्रीद्वय हरिशरण आचार्य र दीपक मनाङे तथा कानून सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव रामेश्वर अर्याल सदस्य सचिव रहेको पाँचसदस्यीय टास्क फोर्स गठन गरिएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

मन्त्री परिषद बैठकले मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा नवलपुरका खड्ग कमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । कमाल मुख्यमन्त्री पोखरेलको गृहजिल्ला नवलपुरका हुन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासन कायम गर्ने भन्दै त्यसको अनुगमन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ र नागरिक समाजलाई दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशले सञ्चालन गरेका आयोजना, योजना तथा कार्यक्रमहरुमा भएका आर्थिक गतिविधिहरुको अनुगमन गर्नका लागि महासंघ र नागरिक समाजलाई दिने र त्यसका लागि बजेट समेत विनियोजन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खड्काले बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ । उक्त स्वेतपत्रमा कुन स्थितिमा एमाले नेतृत्वको सरकार छाडेर गयो, कुन स्थितिबाट आफु नेतृत्वको सरकार अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सबै समेटेर जारी गर्ने प्रवक्ता खड्काले बताए ।

प्रकाशित: २२ असार २०७८ ११:१९ मंगलबार