उद्योगपति विनोद चौधरीलाई नेपाल प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाउने
नेपाल प्रहरीले उद्योगपति विनोद चौधरीलाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा खरिदविक्री प्रकरणमा सोधपुछका लागि बोलाउने भएको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जग्गा छनोटमै दबाब, बनेन विद्युत् भवन
जग्गा छनोटमै दबाब सिर्जना हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कालिकोटको भवन निर्माण अलपत्र परेको छ।
भूमिविद्: जुगमनी चौधरी
जग्गाका पुराना स्रेस्ता खोजबिन गर्छिन्। गाउँपालिकाले गर्ने जग्गाको निस्सा वितरणमा पूरै संलग्न हुन्छिन्।
गुठी आन्दोलनको चुरोकुरो
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिकै नाममा गराउन चलखेल
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पुनः व्यक्तिकै नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
जुम्ला विमानस्थल विस्तार : जग्गा मिल्ने कहिलेकहिले, बजेट निकासा अहिले
जग्गा उपलब्ध नहुँदै जुम्ला विमानस्थलको रनवे बढाउनका लागि बजेट आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
मोही–किसान–सरकार वार्ताको तयारी
स्वर्गद्वारी आश्रमको मोही जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग सरकारले वार्ता गने भएको छ।
गरिब गिजरावासीमाथि निर्मम राजनीति
चुनाव आएका बेला उम्मेदवारको प्रमुख चुनावी कार्यक्रम गिजरा बस्तीमा हुन्छ र यहाँका अव्यवस्थित, भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मुख्य चुनावी नारा बन्छ ।
बालेनको हतारोमा फेरि अदालत तगारो
उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
झापामा सरकारी जग्गा हिनामिना ३५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
ललिता निवासको जग्गा किन्नेलाई कारबाही गर्न एनआरएनए शर्मा समूहको माग
शर्मा समूहले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर भेट गर्दै एनआरएनएको भवनको जग्गा किन्नेहरू दोषी रहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो।
हड्पेको सरकारी जग्गाको विवरण सङ्कलन गर्न गृहको निर्देशन
उनले पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको बताए।
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको सूचना दिन गृहको आग्रह
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गाहरू अतिक्रमण गरेकोबारे सूचना दिन आग्रह गरेको छ।
सात दशकदेखिको पेशा सम्हाल्दै वीरपाल, माटोमा भर्छन् शिल्प
‘देशमा त्यसबेला सङ्कटकाल लागेको हुँदा विस्थापित हुनुपर्यो’, उनले भने, ‘जग्गाधनी प्रमाणपत्र भए पनि जग्गा पाउन सकिएको छैन।’
ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरको ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।