के सक्कली के नक्कली
हाम्रा सरकारी निकायमा कुनै काम पन्छाउन मन लाग्दा अपनाइने उत्तम विधि हो– छानबिन। छानबिनका नाममा समिति वा आयोग गठन आमप्रचलनका रूपमा रहेको छ। कुनै पनि समस्या आउनासाथ छानबिन समिति बनिहाल्छन्।
३ माघ २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
बादलमाथि मडारिन लागेको कालो बादल
अहिले अकस्मात र अत्यन्त नाटकीयशैलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलमाथि सत्ताको अर्को कालो बादल मडारिन थालेको देखिँदैछ ।
३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण : प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्कियो प्रतिवेदन
बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान राजनीतिक दबाबमा रोकिएपछि थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायले पाएका छैनन्।
विधि–विधानको बिब्ल्याँटो
सरकार विभिन्न विधि–विधान तथा ऐनको निर्माणमा जुटेको छ । नेपालको सविधान, २०७२ मा भएका विभिन्न संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न मौजुदा ऐनमा संशोधन र कतिपय अवस्थामा नयाँ ऐनको निर्माण आवश्यक छ । संविधान बनेपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्ले सार्वजनिक महत्वका केही ऐन पारित गर्याे।
बिनाप्रमाण अनुसन्धान
पर्यटन क्षेत्रमा हुने फेक रेस्क्यु (फर्जी उद्धार कार्य) छानबिन गर्न बनेको समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग सोधपुछ नै नगरी प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएको छ।
बोर्ड छन्, परियोजना छैनन्
भरतपुर महानगरपालिका–१० को हस्पिटल रोडमा खारेजीमा परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवन छ । यहाँ कार्यालयको साइन बोर्डसँगै थप तीनवटा साना बोर्ड पनि राखिएका छन्।
बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान
देशमा एकपछि अर्को बलात्कारका घटना भइरहेका छन्। यस्ता घटना वृद्धि हुँदै गइरहेको बुझ्न कुनै ‘डाटा एनलाइसिस’ गरिरहनुपर्दैन। भर्खरका, कलिला किशोरीको बलात्कारपछि हत्यासमेत हुन थालेको छ।
असोज १५ भित्र कांग्रेसले संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने
नेपाली कांग्रेसले असोज १५ गतेभित्र नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार पार्टी विधान संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्ने जनाएको छ।
संविधान दिवसलाई जनताको दिवस बनाउनु पर्छ: प्रम ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसलाई जनताको दिवस बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
डोल्पाली हामी खेलौना हौँ?
“मैले राजीनामा दिने भन्ने निश्चित हो तर कहिले दिने भन्ने टुंगो नलागेकाले आफ्ना मतदाताको रायसुझाव लिन जिल्ला पुगेको हुँ। राजीनामा दिन्छु, दिनैपछर्,” सांसद तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले गृह जिल्ला डोल्पामा डोल्पालीमाझ भनेको कुरा हो यो।
अपराधपीडित संरक्षण विधेयकमा फरक मत
नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएको अपराधपीडितको मौलिक हक प्रचलन गराउनका लागि विधायन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
अब बेरोजगारलाई काम दिन नसके भत्ता
परिवारका सबैजना सदस्य बेरोजगार भएमा सरकारले सकेसम्म काम नसके निर्वाह भत्ता दिने भएको छ । जागिर नभएकालाई सरकारले क्षमताअनुसार काम र नसकेमा बेरोजगार भत्ता दिनुपर्नेछ।
प्रमाण नष्ट हुँदा अनुसन्धानमा गाह्रो
नयाँ आएको प्रहरीटोलीले एक महिनापछि निर्मला पन्त हराएको घरका रोशनी बम र बबिता बमलाई पक्राउ गरेर नयाँ शिराबाट अनुसन्धान थालेको छ।
मार्सी धानले खिच्यो मेरो ध्यान
यसपालि ठट्टैठट्टामा सामाजिक सञ्जालमा ‘रातो मार्सी’को चामल भाइरल नै बन्यो अर्थात् यसले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुराको पर्यायवाची थेगोको रूपसमेत लियो । धेरै दिनसम्म अखबारका पाना पनि यसैमा रंगिए ।
५० दिनमा पनि पुरिएनन् खाल्डा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएको ५० दिन बित्दा पनि चाबहिल–जोरपाटी सडकखण्डका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छैनन्।