१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

बोर्ड छन्, परियोजना छैनन्

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनको भवनमा राखिएको जोनको बोर्ड। तस्बिर : सविता/नागरिक

चितवन - भरतपुर महानगरपालिका–१० को हस्पिटल रोडमा खारेजीमा परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवन छ । यहाँ कार्यालयको साइन बोर्डसँगै थप तीनवटा साना बोर्ड पनि राखिएका छन्।

तीनवटै साना बोर्ड प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन एकाईका हुन् । जसमा तरकारी जोन, केरा जोन र मौरी जोन लेखिएका छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको तरकारी खेती गरिने क्षेत्र पार्वतीपुर र त्यससँग जोडिएका स्थानलाई समेटेर तरकारी जोन बनाइएको छ । गएको आर्थिक वर्षबाट परियोजनाको तरकारी जोनले कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

मौरी र केरा जोन भने बोर्डमा मात्र सीमित भएको छ । यस आर्थिक वर्षको सुरुदेखि जिल्लामा केरा र मौरीको जोन बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार गत वर्ष नै कृषि कार्यालयको भवनमा केरा र मौरी जोनको छुट्टाछुट्टै साइन बोर्डमा सम्पर्क कार्यालय लेखेर राखिएको हो । जिल्लामा केराको जोन बनाउने कुरा अघिल्लो वर्षबाट नै चले पनि अहिलेसम्म छलफलमै रहेको चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष घननाथ महतो बताउँछन्।

चितवनमा अहिले दुई हजार सात सय बिघामा केरा लगाइएको छ । वार्षिक ४५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । ‘सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने जिल्ला भएकाले यहाँ उत्पादनलाई तीन भाग गर्दा हुन आउने उत्पादनको एक भागभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको अध्यक्ष महतोले बताए । केराको जोन बनाउन छलफल गर्ने र क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यहरु भइरहेको उनी बताउँछन्।

‘यो वर्षबाट जोन बनाएका कार्यक्रम ल्याउने कुरा पोहोरदेखि कै हो,’ उनले भने, ‘पहिलो वर्ष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि क्षेत्र तोक्ने र कार्यालय स्थापना गर्ने मात्र जानकारी पाएको छु ।’ छलफलका लागि परियोजनाको केन्द्रबाट आएको टोलीले पहिलो वर्षमा बजेट तथा केही कार्यक्रम हुँदैन भन्ने बताएको उनले जानकारी दिए।

‘क्षेत्र निर्धारणका लागि सिफारिस ग-यौं, अर्को वर्षबाट मात्र कार्यक्रम आउँछ भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो चाहना त चाँडै कार्यक्रम ल्याइयोस् भन्ने छ, भनिराखेका पनि छौं ।’ मौरी जोन बनाएर कार्यक्रम चाँडो सञ्चालन गर्न किसानको तर्फबाट दबाब दिइरहेका नेपाल मौरीपालक किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्मा बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष नै साउन एक गतेबाट कार्यक्रम लागू हुने भनिए पनि अहिलेसम्म जोन बनाउने ठाउँ निश्चित नगरिएको उनले बताए।

देशका ३६ जिल्लामा नेटवर्क रहेको महासंघमा पाँच हजार पाँच सय किसान आबद्ध छन् । नेपालमा करिब ५५ हजार गोला मौरी पालन गरिँदै आएको छ । गएको वर्ष दुई हजार चार सय मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । चितवनमा करिब २० हजार गोला मौरीपालन गरिएको उनी बताउँछन् । गत वर्ष जिल्लामा आठ सय ५० मेट्रिक टन मह उत्पादन भएको थियो।

जिल्लामा व्यावसायिक किसान चार सयको संख्यामा रहेका छन् । मौरी जोन बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासँग भएको छलफलमा चितवनलाई नै जोन बनाउने भन्नेर ढुक्क रहन भनिएको अध्यक्ष शर्माले बताए । ‘कार्यक्रम कहिलेबाट सुरु हुन्छ थाहा छैन,’ उनले भने, ‘जोनको कार्यालय जिल्लाको सेन्टर ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने माग महासंघबाट राखेका छौं।’

जिल्लामा मौरी र केराको जोन बनाएर परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु भइसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख सुधिर श्रेष्ठ बताउँछन् । जोन बनाउने त्यसको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि कार्यदल बनेको उनले जानकारी दिए । कार्यदल सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले बताए।

कार्यदलले किसान तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर फिल्ड अवलोकन गरिसकेको बताउँछन् । ‘कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर पेस गर्ने क्रममा रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेअनुसारको क्षेत्र निर्धारण भएर कार्यान्वयनमा आउँछ।’

जोन बनाउने भनिएपछि अघिल्लो वर्षबाटै कृषि कार्यालयमा सम्पर्क कार्यालय भनेर बोर्ड राखिएको उनले बताए । साउनबाट सुरु गर्ने भनिए पनि क्षेत्र निर्धारण नभएकाले कार्यक्रम बजेट नआइसकेको र जोनको कार्यालय स्थापनाको काम सुरु नभएको उनले बताए।

तरकारी तथा केराको जोन बनाउनका लागि पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । मौरीको ब्लक बनाउनका लागि पाँच सय गोला मौरीपालन गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि जोन बनाउन आवश्यक पर्ने निश्चित संख्याको प्रावधानबारे उल्लेख भएको पाइँदैन । ब्लकभन्दा बढी संख्यामा पालेको, मौरीपालन गर्ने सम्भावना प्रशस्त भएको र क्षेत्र विस्तार गरेर वृहत रुपमा जान सक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७५ ०६:०१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App