नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएको अपराधपीडितको मौलिक हक प्रचलन गराउनका लागि विधायन प्रक्रिया अगाडि  बढेको छ ।  विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । झलक्क हेर्दा सविस्तार व्यवस्था गरिएको जस्तै देखिने विधेयक आकारका हिसाबले ठूलै छ। तर पीडितको न्यायबारे विकसित विधिशास्त्रका आलोकबाट चाहिँ विधेयक निकै कमजोर छ । खास गरी विधेयकले अपराधपीडितको हक कार्यान्वयन गराउने पूरै भार कसुरदारका काँधमा राखिदिएको छ । कार्यविधिगत कुरामा राज्यले दायित्व लिएजस्तो देखिए पनि संविधानमा नै उल्लेख भएको पुनःस्थापनाको अधिकारबारे विधेयकमा कुनै व्यवस्था नै नगरी राज्य निरुत्तरदायी बन्दै पीडितप्रतिको जिम्मेवारीतर्फ लाचार देखिएको छ।

विधेयकको प्रस्तावनामा अपराधपीडितको संरक्षणको बृहत् उद्देश्यअनुरूप सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न कानुन बनाएको उल्लेख छ तर विधेयकमा कतै पनि सामाजिक पुनःस्थापनालाई अधिकारका रूपमा स्थान दिइएको पाइँदैन।

विधेयकको दफा ३ ले निजी रक्षा, अनुसन्धानका सिलसिला वा कानुनबमोजिम आपराधिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने कुनै कार्य जस्ता कुरालाई मसौदाले अपराधपीडित नमान्ने प्रावधान गरेको छ। यसबाट आपराधिक घटनामा परेर पीडित भै बचाउको प्रयास गर्दा पीडित हुनेका लागि न्यायको नियोजन हुने निश्चित छ।

विधेयकको भाषाले अपराधपीडितको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको संरक्षणको समग्रतालाई भन्दा संविधानको प्रावधानमा रहेको भाषाको प्राविधिकतालाई आधार बनाएको देखिन्छ । अपराधी पहिचान नभए पनि अपराधपीडित र घटनाको पहिचान हुन्छ भन्ने अपराधपीडितको न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यता छ । यस आधारमा राज्यले कसुरदार यकिन गरेर सजाय गर्न सक्ने अवस्था भएन भने पनि अपराधपीडितलाई राज्यले दिने क्षतिपूर्ति, उपलब्ध गराउने सामाजिक पुनःस्थापना र अपराध नदोहोरिने प्रत्याभूति दिनुपर्छ जुन परिपूरणका अभिन्न अंग हो । विधेयकले यसलाई बेवास्ता गरेको छ।

पीडितको न्यायलाई परिपूरणको रूपमा चिनाइन्छ । परिपूरणभित्र पीडकबाट भराइने प्रतिभरण (रेस्टिच्युसन), राज्यले दिने क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेसन), सामाजिक रूपमा व्यवस्थित गरिने पुनःस्थापना (रिह्याबिलिटेसन), न्यायिक कारबाहीबाट सन्तुष्टि र निरावृत्ति (ननरिपिटेसन) को प्रत्याभूति पर्छन् । विधेयकले क्षतिपूर्ति नामकरण गरे पनि पीडक वा कसुरदारबाट भराइने प्रतिभरण नै पीडितका लागि उपलब्ध हुने न्यायको सम्पूर्णता मानेको छ। न्यायानुभूतिका लागि राज्यले पीडितलाई केचाहिँ दिँदैछ त ? विधेयक पठन गर्ने कसैले पनि यसको ठ्याक्क उत्तर पाउँदैन।

अपराधको सूचना पीडितले नभई सो थाहा पाउने जोकसैले सूचना दिन सक्ने फौजदारी न्यायको मान्यताविपरीत मसौदाको दफा २१ ले सम्बन्धित पीडितबाट अपराधको जाहेरी र सूचना दिनुपर्नेमा कर्तव्यबद्ध बनाउँदै सो नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको पाइन्छ।

पीडितलाई गरिने पुनःस्थापना र उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति पीडितले लडाइँ लडेर मुद्दा जितेर लिनुपर्ने कुरा होइन। राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने सुरक्षा दिन नसकेको परिणामस्वरूप नागरिकले बेहोर्नुपरेको क्षति वा आघातप्रतिको सान्त्वानास्वरूप राज्यले दिने प्रतीकात्मक पुर्ताल (आँसु पुछाउनी) हो । यसअनुसार पीडितले क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना खोज्दै हिँड्ने कुरा नभएर राज्यले पहिचान हुन आएका पीडितलाई परिपूर्ति गरिदिने  (डेलिभरी गर्ने) कुरा हो। विधेयकले पीडित न्यायको यो मर्मविपरीत पुरातन हकविहक प्रक्रियामुखी कार्यविधि सिफारिस गरेको पाइन्छ।

विधेयकले फौजदारी न्यायका केही मूलभूत मान्यताको अवमूल्यन हुने प्रावधान पनि राखेको छ । उदाहरणका लागि, दफा ४१ ले कसुरदारउपर क्षतिपूर्ति शुल्क लाद्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यो एक किसिमले थप सजायको व्यवस्था हो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनले क्षतिपूर्तिलाई एक सजायको स्वरूप मानेको छ । पीडितको अधिकार स्थापना गर्ने यस्तो कानुनले क्षतिपूर्ति शुल्कको अतिरिक्त दण्डभार थप गर्ने कुरा अप्राकृतिक मानिन्छ किनभने कसुरअनुसार सजायको व्यवस्था सारवान् फौजदारी कानुनले मात्र गर्न सक्छ।

विधेयकमा राज्यलाई कति लुब्ध बनाइएको छ भने कुनै पीडितलाई सरकारी खर्चमा उपचार गराइएको रहेछ भने पीडितले पीडकबाट भराइपाउने रकमबाट सो सरकारी खर्चको रकम पहिले असुलिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयक अहिले जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका विधायकहरूसँग विचाराधीन छ। जनताप्रति उत्तरदायी र न्यायका पक्षपाती विधायकहरूले कम्तीमा पनि निम्न कुरा सच्याएर विधेयक पारित गरेमा मात्र नेपालको संविधानको धारा २१ को मूल मर्मसम्मत हुन सक्ने देखिन्छ :

•     पुनःस्थापना कार्यक्रमका खासखास स्वरूप विधेयकमै तोकिनुपर्छ । अपराधपीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि कम्तीमा पनि एउटा दफा थप गरी सरकारले सामाजिक पुनःस्थापनाका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेसम्मको कानुनी प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
•   अपराधका कारण आघात वा अन्य कुनै भौतिक, शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै प्रकारको क्षति बेहोरी पीडित बनेको व्यक्ति भनेर अपराधपीडितको परिभाषित गर्नुपर्छ ।
•   दफा ३ मा राखिएको निजी रक्षा र कानुनबमोजिम आपराधिक दायित्व बहन गर्नु नपर्ने कुनै काम गर्दा पीडित नमानिने कुरा हटाइनुपर्छ ।  
•   कसुरदार पत्ता लागेन वा यकिन भएन भने पनि अपराध र पीडित यकिन गरी अपराधपीडितलाई राज्यले दिने क्षतिपूर्ति र अपराध नदोहोरिने प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।
•   राज्यले दिने क्षतिपूर्र्ति र पीडकबाट भराइने प्रतिभरण स्पष्ट छुटिने गरी भाषा मिलान गरिनुपर्छ ।
•   क्षतिपूर्ति शुल्क लाग्ने प्रावधान हटाइनुपर्छ । सोको साटो पीडित र कसुरदारको उत्तरदायित्वको सौदाबाजीको स्वच्छ व्यवस्था राखी प्रतिभरण दिने, पीडितप्रति उत्तरदायी हुने कसुरदारलाई सजायको मात्रा घटाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(अधिवक्ता)

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७५ ०४:१४ आइतबार