भूकम्पअघि एकनासे ढुंगाले छाएका र बढीमा दुईतले घर थिए बारपाकमा। तर, अहिले चार–पाँच तलेसम्म घर बनेका छन्। घर बनाउन रड, सिमेन्ट, इँटा प्रयोग गरिएको छ। पहिलेभन्दा बलिया घर ठडिएका छन्। अब विपत्ति आइहाल्यो भने पनि भूकम्प थेग्ने वा पहिलेजस्तो घरमै पुरिएर ज्यान गुमाउने अवस्था नआउनेमा बारपाकवासी ढुक्क छन्।
नेपालमा हवाई यात्रामार्फत सेप्टेम्बरमा मात्रै ९६ हजार तीन सय पाँच जना विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्।
केहीवर्ष अघिसम्म अन्नपूर्ण आधारशिविर (एबिसी) क्षेत्रको पदयात्रामा जाने अधिकांश विदेशी पदयात्रीले पोखरालाई ‘सुरुवाती’ वा ‘अन्तिम’ गन्तव्य बनाउँथे।
दिनेश हेम्जनको दुई गोल मद्दतमा साबिक विजेता संकटा एफसीलाई ३–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब पोखरामा जारी आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
यतिबेला स्याङजाका किसान सुन्तला बगैंचामा व्यस्त छन्। पाकेर पहेलपुर बनेको सुन्तला टिप्न किसानलाई भ्याइनभ्याई छ।
‘नेपाल सरकारले उनलाई बेलैमा बुुझ्न र चिन्न सकेन। कोलिनले जे जति पुतली जम्मा गरे, ती पुतलीको फोटो खिचेर पनि राखेका छन्,’ फोटो सङ्कलक सुनिल उलकले भने, ‘पुतलीको फोटो कसैलाई काम लागेमा दिनुहोला भन्नुभएको छ। किताब छाप्छु भन्नेका लागि त्यो संग्रह काम लाग्न सक्छ।’
अहिले ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ पदावली जनचासो र सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेको छ। मुलुकी ऐन २०२० लागू रहँदासम्म यो पदावलीको खासै चर्चा हुन्नथ्यो। २०७४ सालमा जारी मुलुकी अपराध संहिताको १२औं परिच्छेदको ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा १८५ मा ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ लाई कसुरको नाम दिएर राखेपछि यो विषय चर्चामा आउन थालेको हो। अहिले उक्त अभियोगमा अनुसन्धान र अभियोजन सिलसिला पनि अगाडि बढेपछि यो चर्चा र बहस बढेको छ। यो आलेखमा यस पदावलीका माध्यमबाट परिभाषित कसुरका सन्दर्भमा फौजदारी विधिशास्त्रीय दृष्टिपात गर्ने जमर्को गरिएको छ।
रजस्वला वा महिनावारी हुँदा नछुने बार्ने चलन नेपालको खस, मैथिल, कुमाई बाहुन क्षत्री परिवारमा चर्को छ। पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा रजस्वला हुँदा र सुत्केरी हुने दुवै अवस्थामा छाउ बार्ने वा छाउगोठमा राख्ने चलनले अद्यापि कहालीलाग्दा नतिजा निकाल्ने गरेको कुरा प्रायः समाचारमा आइराखेका छन्।
पच्चीस वर्षअगाडि पाइलो हाल्दै सुवर्णभूमि विमानस्थल पुगेको थिएँ– ट्रान्जिटस्वरूप। विशाल समुद्रसँग टाँसिएको थाइल्यान्ड स्मृतिमा धुमिल छ– आकाशबाट देखिएजति।
नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएको अपराधपीडितको मौलिक हक प्रचलन गराउनका लागि विधायन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
आजभन्दा २५ वर्ष अगाडिसम्म आमसमुदायमा अदालतबाट न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास निकै थियो । एकाध जब्बर राजनीतिक आग्रह राख्नेबाहेक धेरैले अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने मान्थे। अहिले अदालतप्रति जनविश्वास दुब्लाउँदै मात्र गएको छैन, खस्केको खस्क्यै छ।
