काठमाडौं - बहुचर्चित ३३ किलो सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणको अनुसन्धान राजनीतिक दबाबमा रोकिएपछि थप अनुसन्धानको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायले पाएका छैनन्। सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ भने थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि कुनै निकायलाई दिइएको छैन।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गत साउन १६ गते बुझाइएको थियो । सात सय ५२ पृष्ठको सो प्रतिवेदन सुन तस्करी र संगठित अपराधका विभिन्न पक्षमाथि आधारित रहेर तयार पारिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएका कारण त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको हो। ‘सुन तस्करीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ, गृहमा आइपुगेको छैन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सुन तस्करी छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ भने थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि कुनै निकायलाई दिइएको छैन।
संगठित अपराध भएकाले अनुसन्धानको हकदार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) भए पनि सरकारले त्यसबारे केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्तिहरूबारे केही उल्लेख नगरी सुन व्यवसाय गर्ने र विगतमा सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे मात्र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
गत माघ ९ गते दुबईबाट नेपाल भित्रिएको ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हराएको र फागुनमा सनम शाक्यको हत्या भएपछि २०७४ चैत २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीले अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’, भुजुङ गुरुङ, राजेन्द्रकुमार शाक्य, छिरिङ वाङगेल घलेलगायतलाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ।
चार–पाँच वर्षको अवधिमा ३८ सय टन सुन तस्करी भएकाले तस्करहरूको सञ्जाल ठूलै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिन टोलीले सुन तस्करीको अनुसन्धान पूरा नभएको र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सरकारले थप अनुसन्धान गर्न चाहेको भए सोही समितिलाई निरन्तरता दिन सक्थ्यो।
गत माघ ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलो सुन बाहिरिएपछि बानेश्वर र अनामनगरको बीचबाटै गायब भएको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सो सुन अनामनगरबाट हरायो भन्ने उल्लेख भए पनि कसले लुटेको थियो भन्नेबारे भने थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले गठन गरेको विशेष अनुसन्धान टोलीले सुन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि राजनीतिक नेता, सुन व्यापारी, विमानका कर्मचारीदेखि नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी र बहालवाला एसएसपीलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै पक्राउ परेका तत्कालीन अपराध महाशाखा प्रमुख दिवेश लोहनी र उनको टोली हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छ।
न्युरोडस्थित आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य र जय मातादी गोल्डका सञ्चालक पवन अग्रवालसमेत पक्राउ परेका थिए । सोही प्रकरणमा हुन्डी तस्कर विमल पोद्दार पनि पक्राउ परी थुनामा रहेका छन् । त्यस्तै दुबई प्रहरीले गोरेका भाइ रमेश उप्रेतीलाई पक्राउ गरी नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमै थाई एयरलाइन्सका कर्मचारी सानु बनले आत्महत्या गरेका थिए भने सनम शाक्यको हत्या भएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङ, दोरोमा खत्री, बालकृष्ण श्रेष्ठ, कपिलराज पुरी, गोपालकुमार श्रेष्ठ, सम्बिरप्रसाद तोलांगे, हेमन्त गौतम, ‘तक्लु’ भनिने पुण्यप्रसाद लामा, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, लालबहादुर मगर, राजु महर्जन पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
सुन खोज्ने जिम्मा महाशाखालाई
३३ किलो सुन काठमाडौं उपत्यकाबाट हराएका कारण खोज्ने जिम्मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पाएको छ । गृह मन्त्रालयले काठमाडौंबाट हराएको ३३ किलो सुन खोज्ने जिम्मेवारी अनौपचारिक रूपमा महाशाखालाई दिएको हो।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि महाशाखाले केही सूचनासमेत संकलन गरिसकेको जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) धीरजप्रताप सिंहले हराएको सुन महाशाखाले खोजिरहेको बताए । ‘हामीले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका होइनौं, हराएको सुन खोज्ने जिम्मेवारी पाएका हौं । त्यसैले हामीले खोजिरहेका छाैं’, महाशाखा प्रमुख एसएसपी सिंहले भने।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७५ ००:५१ बुधबार
