बासको खोजीमा बादी समुदाय
२०६० सालमा दैलेख सदरमुकामस्थित गणेश चौकमा अस्थायी बसेका बादी समुदायहरुले स्थायी र सुरक्षित बासको खोजीमा भौतिरिएका छन्।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
शिखरतर्फ नेपाली महिला
नेपालमा बितेका सय वर्षमा सयौं योगमायाले महिला अधिकार र समानताका लागि कठोर कदम चाले, विद्रोह गरे।
गुठी आन्दोलनको चुरोकुरो
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
उपप्रमुख सञ्जालको सातौँ बैठक सम्पन्नः संशोधन विधेयकमा साझा धारणा बनाउने
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको संशोधन विधेयको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि प्रकाशित गरेको जनाइएको छ।
ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरको ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
धरानका स्वतन्त्र दिदीबहिनीले बनाएको ‘रोज गार्डेन’
स्वतन्त्र दिदीबहिनी (एसडिबी) समूहले सरकारी बजेट विना रोज गार्डेन बनाएको हो। ती दिदीबहिनी आफूहरू स्वतन्त्र रहेको जनाउ दिन गार्डेनको नामनै ‘एसडिबी रोज गार्डेन’ राखेका छन्।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्यभन्दा मेला र महोत्सव प्राथमिकतामा
यस खालको प्राथमिकताले स्थानीय सरकार जनताभन्दा कार्यकर्ता र आफन्तप्रति उत्तरदायी भएको भन्ने आरोप बेलाबेला वडाध्यक्षहरूले नै लगाउँदै आएका छन्।
११ वर्षमा बिहे, १५ वर्षमा आमा
बाल विवाह रोक्न स्थानीय सरकार, सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिव्यक्ति लागिपरेका छन्।
स्थानीय सरकारमा चुलिँदै अनियमितता र बेरुजु
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
सिंजा क्षेत्रमा घट्दै बालविवाह
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सिंजा क्षेत्रका स्थानीय सरकार सक्रिय रूपमा जुटेका छन्।
-480x320.jpg)
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको घोषणा: हामी ‘स्थानीय सरकार’ हौं
अबदेखि गाउँपालिकाका बोर्ड तथा लेटरप्याडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख हुने भएको छ। ‘स्थानीय सरकार’ को रुपमा काम गरेपनि अहिलेसम्म ‘स्थानीय तह’ भनेर चिन्ने गर्दा पहिचान गुमेको उनीहरुको भनाई छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अबदेखि गाउँपालिकाको बोर्ड तथा लेटरहेडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको हो।
सकसमा स्थानीय न्यायिक समिति
विवेचनाको आधार भने इलाम जिल्लाको २०७४ देखि गत असारसम्मको मेलमिलाप र हार–जीतको फैसला संख्यालाई बनाइएको छ।
रसुवागढी भन्सारको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा
नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीस्थित सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन भन्सार कार्यालय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
रेडपान्डा संरक्षणमा स्थानीय सरकार
दुर्लभ जंगली जनावर रेडपान्डा संरक्षणमा कालिकोटका स्थानीय सरकार र संघसंस्था जुटेका छन्।
मनपरी ‘सल्लाहकार’ नियुक्ति
स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यबेगर बिनाप्रतिस्पर्धा, भनसुन र तोक-आदेशका भरमा कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सुझाएको छ।