पार्टीहरूले विगतमा गरेका वाचा पूरा नगरेको भन्दा पनि भरोसा गर्न सक्ने पार्टी अभाव भएकोमा मतदाताहरु बढी चिन्तित छन्। त्यसैले होला, कतिपय मतदाता त ‘बेनितो मुसोलिनी’ को ‘कसैमा विश्वास गर्नुभन्दा पनि कसैलाई विश्वासै नगर्नु धेरै राम्रो’ भन्ने सिद्धान्तमा लागेका छन्।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम नागरिकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले भयरहीत रुपमा मतदान गर्न आग्रह गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै, कसैको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्ररुपमा योग्य उम्मेदवारको छनौटका लागि मतदानमा संलग्न हुनसम्पूर्ण प्रदेशवासीमा अपिल गरेका छन्।
चितवनमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृतसहित कर्मचारीको टोली मतदान स्थलतर्फ लागेका छन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार वैशाख २५ गतेसम्म चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्चको एक तिहाइ पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव कमल पाण्डे पूर्वाधार आयोजनाको पूर्वतयारी बिनै आयोजना निर्माणमा जाँदा पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै यही वैशाख २८ देखि जेठ ३ गतेसम्मका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्तासम्बन्धी सेवा स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ।
जिल्लाका विभिन्न पालिकामा १६ दलको तर्फबाट उम्मेदवारी परेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या कम रहेको छ। विसं २०७४ निर्वाचनपछि जिल्लामा ५७ हजार ६२४ मतदाता थपिएका छन्।
विगतमा स्थानीय तहमा काम गर्ने व्यक्तिले तलबभत्ता पाउँदैनथे, यो शुद्ध सेवाको विषय जस्तो थियो। आज राजनीति पेसाका रूपमा विकास भएको छ। त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारीले समेत तलबभत्ता पाउँछन्। त्यसले पनि अहिले स्थानीय तहमा आकर्षण बढाएको छ।
तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता प्रगतीशल पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
३ लाख २ सय ४२ मतदाता रहेको काठमाडौं महानगरमा रैथाने (नेवार) मतदाता जाति, धर्म–संस्कृति, जात्रापर्वले गर्दा विभिन्न गुठीमा संगठित छन् । दुःखसुखमा मात्र होइन, कुनै न कुनै बहानामा जमघट भइरहने एक दर्जन वडाका झन्डै ७५ हजार रैथाने मतदाता काठमाडौं महानगरपालिकामा छन् ।
लोकतन्त्रको आत्मा मानिएको निर्वाचनप्रति एमाले अन्तरआत्मादेखि प्रतिबद्ध नभएको भन्दै विगतमा सरकारको नेतृत्वमा रहँदा पनि चुनाव गराउन सो पार्टीले सक्रियता नदेखाएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदान हुने दिन निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था, निकाय, गैरसरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी सबैलाई बिदा दिन आग्रह गरेको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी चुनावी सामाग्री लिएर गाउँ हिँडेका छन्।
निर्वाचन आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहहरुलाई अनिवार्य रुपमा मतगणना स्थलमा राख्ने सिसी क्यामरा खरिदमा अनियमितता देखिएको छ।
जनकपुरधाम उपमहानगर पालिकामा विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिद्वन्दी भन्दा दोब्बर मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए लाल किशोर साह।
