गुठी कानुन किन?
नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख मुलुकको कल्पना गरेको छ। यसका लागि समाज सन्तुलित हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा वर्ग वा समूहमाथि कायम रहने अन्याय र विभेदले समाजवादका मान्यता चुम्न सक्दैन।
२ पुस २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
महिला न्यायाधीशहरूको सम्मेलन सुरु, कानूनी क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बढ्दै
सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायापालिकामा महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा आयोगले माग्यो सुझाव
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।
उपभोक्ताकै उपभोग
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
आर्थिक आत्मविश्वास
मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हो भने त्यसका निम्ति देशले आर्थिक उन्नति गर्नैपर्छ। आर्थिक उन्नति नगरी कसरी सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ ?
प्रधानमन्त्री आज तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै
गठबन्धन फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
कसरी हासिल गर्ने शिक्षाको संवैधानिक लक्ष्य ?
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।
नयाँ गठबन्धनः सिद्धान्त र कार्यक्रममा केन्द्रित हुन बुद्धिजीवीको सुझाव
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबाट एकले अर्काेलाई ‘धोका दिएको’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा वामपन्थी बुद्धिजीवी एवं विश्लेषकहरूले मिलेर काम गर्न सकेमा नयाँ गठबन्धन मुलुक र जनताका लागि सकारात्मक हुने टिप्पणी गरेका छन्।
जनचाहनाविपरीत पटके गठबन्धन
संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ। तर दलहरूको ध्यान जनताको चाहना आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित छ।
समाजवादका लागि संविधान संशोधन
यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान वा भारतीय संविधानमा राखिएको छ। केशवानन्द भारतीको मुद्दामा त संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभै सीमित हुनेगरी व्याख्या भएको छ।
गर्भपतन सम्बन्धी अधिकार फ्रान्समा संवैधानिक अधिकार बन्यो
फ्रान्स सरकारले गर्भपतन गर्भपतन सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा को रुपमा व्यवस्था गरेको छ।
विद्युत् व्यापार सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?
सर्वोच्च अदालतले सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधान र सन्धि ऐनअनुसार छ, छैन भन्नेबारेमा बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दै फागुन २९ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ।
गुठी आन्दोलनको चुरोकुरो
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
कांग्रेस महासमिति बैठक : ‘संविधान रक्षा र समुन्नति प्रमुख कार्यभार’
नेपाली कांग्रेसले संविधानको रक्षा, मुलुकको आर्थिक विकास र समुन्नति पार्टीको प्रमुख कार्यभार भएको स्पष्ट पारेको छ।
संविधान लागू भएको १० वर्ष नबित्दै तुहिने सम्भावना बढ्यो
हामी सुशासनको कुरा गर्छौं, संविधानका कुरा गर्छौं। हामीसँग सातौं संविधान आइसक्यो। यहाँसम्म आउँदा संविधान के हो भनेर थाहा पाउने कति जना मान्छे छौं? संविधानले के गर्छ? के गर्दैन? संविधानका सीमाहरू, संविधानका सम्बन्धमा राख्नुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने कुराको मेसो कतिले पाएका छौँ?