शिक्षामा नवीनतम प्रविधि
शिक्षा नीति र कार्यक्रममा व्यापक सुधारका सवालहरू उठिरहेकै छन्। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक समयसापेक्ष निर्माण गर्ने विषयमा पनि बहस चलिरहेको छ।
२४ आश्विन २०८३ शनिबार
- अहिले चर्चामा
रमेशप्रसाद गौतम
रमेशप्रसाद गौतमका लेखहरु :
आँखैअगाडि अमेरिकी प्रभुत्व पतन
हर्मुज जलडमरुमा हाल देखिएको संकटले २१औं शताब्दीमा शक्तिले कसरी काम गर्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।
संसार जोड्ने सांस्कृतिक सेतु
मानव सभ्यताको विकासका क्रममा फिरन्ते जीवन त्यागेर एक ठाउँमा स्थायी रूपले बस्न थाले।
आजको सन्दर्भमा नागरिक शिक्षा
चेतले नै नागरिक सचेत हुने हो। सचेत नागरिक नै राज्यका असल मानिस बन्ने हुन्। सही र गलत छुुट्याउने क्षमता सचेत नागरिकमा नै पाइन्छ।
शिक्षक समाजका आदर्श पात्र
सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षालाई स्तरीय एवं उत्कृष्ट बनाई यसतर्फ जनविश्वास पुनस्र्थापित नगरी नहुने अवस्था छ।
शिक्षाका सीमाहरू
सरकारी विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै छ। विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घट्दो छ।
जस्तो बजार, त्यस्तै शिक्षा
आजको समाज नैतिकताबिहीनको समाज बन्ने त्रासले सताउन थालेको छ। नैतिकताको मुहान शिक्षालय हुन्। त्यहीँ नैतिकताको खडेरी पर्न थालेपछि कहाँ खोज्न जाने नैतिकता?
अपरिहार्य नागरिक शिक्षा
हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रताका लागि जति लडेर ल्याएको लोकतन्त्र भए पनि व्यवहार कमजोर नै देखिँदै आएको छ।
शिक्षाको उज्यालो
जीवनको भोगाइ, दुःख, समस्या, असल आचरणको सिकाइ शिक्षा प्रणालीमा हुनुपर्ने हो। तर, आजको शिक्षा कसरी कमाउने र भौतिक सुविधा जुटाउने उद्देश्य उन्मुख छ।
ज्ञान-सिप प्रदायक शिक्षा
बालबालिकाको भविष्य निर्माण प्रक्रियाको आरम्भ घरबाटै हुन्छ अनि विद्यालय, वरपरको वातावरण र साथी संगतले ठुलो प्रभाव पार्छ।
दलीय दलदलमा शिक्षा
देश विकासको आधारशीला भनेको नै शिक्षा हो। सरकार विकासको चालक मानिन्छ भने त्यसलाई चलाउने इन्धन शिक्षा हो।
-480x320.jpg)
विद्यार्थी स्वयम् नै ज्ञानवीज
बदलिँदो समयसँगै विद्यार्थीको मनोसामाजिक रुचि र चाहनामा पनि फरक हुँदै आउँछ। तिनलाई सिकाउने नयाँनयाँ प्रविधि र विधिको खोजी तीव्र गतिमा हुनुपर्छ।
राम्रा विद्यालय छान्ने विधि
हरेक अभिभावकले विद्यालयको अवस्था, भौतिक सुविधा, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, सरसफाइ आदिमा ख्याल गर्नुपर्छ।
कसरी हासिल गर्ने शिक्षाको संवैधानिक लक्ष्य ?
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।