जस्तो बजार, त्यस्तै शिक्षा
आजको समाज नैतिकताबिहीनको समाज बन्ने त्रासले सताउन थालेको छ। नैतिकताको मुहान शिक्षालय हुन्। त्यहीँ नैतिकताको खडेरी पर्न थालेपछि कहाँ खोज्न जाने नैतिकता?
आजको समाज नैतिकताबिहीनको समाज बन्ने त्रासले सताउन थालेको छ। नैतिकताको मुहान शिक्षालय हुन्। त्यहीँ नैतिकताको खडेरी पर्न थालेपछि कहाँ खोज्न जाने नैतिकता?
हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रताका लागि जति लडेर ल्याएको लोकतन्त्र भए पनि व्यवहार कमजोर नै देखिँदै आएको छ।
जीवनको भोगाइ, दुःख, समस्या, असल आचरणको सिकाइ शिक्षा प्रणालीमा हुनुपर्ने हो। तर, आजको शिक्षा कसरी कमाउने र भौतिक सुविधा जुटाउने उद्देश्य उन्मुख छ।
बालबालिकाको भविष्य निर्माण प्रक्रियाको आरम्भ घरबाटै हुन्छ अनि विद्यालय, वरपरको वातावरण र साथी संगतले ठुलो प्रभाव पार्छ।
देश विकासको आधारशीला भनेको नै शिक्षा हो। सरकार विकासको चालक मानिन्छ भने त्यसलाई चलाउने इन्धन शिक्षा हो।
बदलिँदो समयसँगै विद्यार्थीको मनोसामाजिक रुचि र चाहनामा पनि फरक हुँदै आउँछ। तिनलाई सिकाउने नयाँनयाँ प्रविधि र विधिको खोजी तीव्र गतिमा हुनुपर्छ।
हरेक अभिभावकले विद्यालयको अवस्था, भौतिक सुविधा, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, सरसफाइ आदिमा ख्याल गर्नुपर्छ।
निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।
हाम्रो शिक्षामा नागरिक शिक्षाको माध्यमलाई बाल्यकालदेखि नै समाजशास्त्रीय स्वपहिचान गराउने नयाँ विधि र प्रविधिमा सुधार अपरिहार्य छ।
आजको विश्व राजनीतिक विषम मोडमा उभिएको छ। कैयौँ शताब्दीदेखि लोकतन्त्रका निम्ति संघर्षरत मानवीय प्रयासबाट प्राप्त गरिएको राजनीतिक शासन पद्धतिले आशानुरूपको परिणत दिन नसकेको घामझैँ छर्लङ्ग छ।
नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको ज्ञान दिँदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संवैधानिक कानुन पालना गर्न सिकाउँदै राजनीतिक सहभागिता र मानवीयकरण गराउने काम नागरिक शिक्षाले गर्ने हो।
फेरि पनि विद्यालय तहमा करारमा वा स्वयंसेवी शिक्षकका नाममा आफ्ना निकट शिक्षकहरूलाई नै नियुक्ति गरिँदैछ । यसले सरकार विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुको सट्टा गल्ती नै दोहो¥याउनेतर्फ लाग्न थालेको आभास मिल्छ ।
शिक्षकले पनि आफूलाई साँच्चिकै शिक्षक ठानेर काम गरेमा सामुदायिक विद्यालयको अहिले गुम्न लागेको इज्जत पुनः फर्कन सक्छ।
संघीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको परामर्शविना स्थानीय ऐन/नियम बनाउनुहुँदैन।