कमजोर सरकारी नीति र अदूरदर्शी राजनीतिले हाम्रो शिक्षालाई आजको अन्योल स्थितिमा पुर्‍याइदिएको छ। राजनीतिक भनसुन र तोक आदेशका भरमा नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रपञ्च पञ्चायत कालदेखि नै फस्टाउँदै आएको छ। 

यस्ता क्रियाकलापले योग्यता र क्षमता भन्दा पनि प्रभाव र पहुँचका आधारमा शिक्षक नियुक्ति हुने र भोलि तिनैलाई सहज तरिकाले स्थायी बनाइने कुराले सामुदायिक विद्यालयको साख खस्कँदै आएको छ। अहिले पनि सरकारले विगतकै पश्चाताप अपनाउँदै करारमा आफ्ना आसेपासेलाई शिक्षक नियुक्ति गर्दै जानुले भोलि तिनैको संख्या बढ्न गई स्थायी गर्नुपर्ने बाध्यता आउने परिस्थिति सिर्जना हुने निश्चित छ। 

विश्वविद्यालय तहअन्तर्गतका क्याम्पसमा करार सेवामा नियुक्ति गरिएका कैयौँ शिक्षक स्वतः स्थायीको दाबी गर्दै हड्ताल र अनशन बसी उनीहरूका माग पूरा गराउन प्रयत्नरत थिए। आज सरकार रिक्त दरवन्दीमा समयमै विज्ञापन गरी योग्य शिक्षक छनोट गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन किन चाहँदैन ? फेरि पनि विद्यालय तहमा करारमा वा स्वयंसेवी शिक्षकका नाममा आफ्ना निकट शिक्षकहरूलाई नै नियुक्ति गर्दैछ। यसले सरकार विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुको सट्टा गल्ती दोहोर्‍याउनेतर्फ लाग्न थालेको आभास मिल्छ।

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले स्थायी गराउने परीक्षामा ४० अंक ल्याउन नसकी अनुत्तीर्ण भए पनि गोल्डेन ह्यान्सेक दिने व्यवस्था गरेको थियो। अझ शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षक सजिलै उत्तीर्ण होउन् भनेर पाठ्यक्रम र ग्रिड पनि खुला प्रतिस्पर्धीको भन्दा सजिलो बनाएको थियो। 

यिनका लागि ४० अंकको वस्तुगत र ६० अंकको विषयगत प्रश्न सोध्ने पाठ्यक्रम निर्माण गरेको थियो। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कम प्रतिस्पर्धी र कमजोरले स्थान लिनु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। राज्यले अयोग्य र अक्षम व्यक्तिलाई शिक्षकमा प्रवेश गराएर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन। शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र सक्षम शिक्षक छनोट गर्न सक्नुपर्छ।

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धी र कार्यरत अस्थायीलाई फरक फरक पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु समानताको बर्खिलाप पनि हो। यसर्थ सरकारले अस्थायी शिक्षकहरूलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धामा नै सामेल गराउने बरु अनुत्तीर्ण हुनेलाई आजसम्म गरेको योगदानको कदर गर्दै एकमुष्ट ठूलो रकम दिने वा स्थायीसरह पेन्सनै दिएर अवकाश दिन पनि सक्छ। 

बरु यसरी सुविधा दिने कार्यका लागि ऐन संशोधन गरोस् तर शिक्षाको साख घटाउने गरी असमान नीति नअपनाओस् र अक्षम शिक्षकलाई पढाउने जिम्मा दिएर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड नगरोस्।

जहिले पनि शिक्षाले नयाँ क्षमतावानको खोजी गरेको हुन्छ। यहाँ सानो स्वार्थका लागि बन्देज लगाउन खोज्नु हुँदैन। पटक पटक शिक्षा ऐनमा असमान तरिकाले संशोधन गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई जहिले पनि कुहिराको काग बनाउने कार्यतर्फ लाग्नु हुँदैन। अस्थायीको जागिर जोगाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ क्षमतावानको प्रवेशलाई ढिलाई गर्नु हुँदैन। 

खुला प्रतिस्पर्धामा शिक्षा, मानविकी, विज्ञान सबै फ्याकल्टीकाले उमेदवारी दिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। हुन त अहिले अध्यापन अनुमतिपत्र बोकेर बसेका लाखौँ बेरोजगार युवा जमात शिक्षक बन्ने प्रतीक्षामा छन्। गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउने विद्यार्थीको अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि पनि क्षमतावान शिक्षकको प्रवेश द्वार खुला पार्नु अनिवार्य छ।

शिक्षक सेवा आयोगले पनि शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई अझ वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढंगले निष्पक्ष र पारदर्शी तुल्याउनु जरुरी छ। शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरपूर्वक लिन नसकेमा देशका लाखौँ बालबालिकाको भविष्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुन्छ। अक्षम शिक्षकबाट बदलिँदो समयानुकूल समाज रूपान्तरण संभव हुँदैन। 

यसर्थ सक्षम शिक्षकले कक्षाको वातावरणसमेत सामयिक र भावनात्मक बाउन सक्छन् र बालबालिकालाई आकर्षित गराइ सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउँछन्। यस्ता कक्षा नियन्त्रणमुखी हुँदैनन् र केटाकेटी स्वतन्त्रपूर्वक पढ्न, लेख्न, खेल्न सक्ने हुन्छन्। 

यस्ता व्यवहारबाट नै शैक्षिक उपलब्धिमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ। राम्रा शिक्षकले विद्यार्थीको अनुहार बुझेर तिनको सिकाइ स्तर कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छन्। हरेक शिक्षकले आफ्नो शिक्षण शैलीमा पढाएको विषयवस्तु सबै विद्यार्थीमाझ पुर्‍याउन र बोध गराउने प्रयास गरेका नै हुन्छन्। अझ यो कौशलतालाई परिष्कृत बनाउन शिक्षक मनोवैज्ञानिक बन्नुपर्ने हुन्छ।

आजका शिक्षकले विद्यार्थीलाई आफ्नो देश, इतिहास, भूगोल, संस्कृति र शास्त्रीय ज्ञान सिकाउन सक्ने क्षमतावान हुन जरुरी छ। आजका बालबालिकाले हाम्रो संस्कार, सामाजिक मूल्य/मान्यता र आदर्शलाई जान्न सकेनन् भने भोलि हाम्रो सामाजिक मौलिकता नै गुम्ने संभावना हुन सक्छ। यसर्थ यस्ता कुरामा पनि एउटा सक्षम शिक्षकले ख्याल गरेको हुन्छ। 

आधुनिकताको आवरणमा आफ्नो मौलिकता लोप हुनुहँुदैन। आजका केटाकेटीलाई मोबाइल, इन्टरनेट, ल्यापटपलगायतका प्रविधि उपलब्ध छन्। अधिकांश समय यसैमा केटाकेटी रमाएर बस्छन्। यो अवस्थामा शिक्षक नै केटाकेटीको जीवन निर्माणका स्रोत हो। दक्ष शिक्षक भएमा विद्यार्थीको बौद्धिक विकास र आचरण सुधारमा ठूलो बल पुग्छ।

यसरी राज्यले एउटा व्यक्तिलाई दक्ष बनाउन पालनपोषणदेखि शिक्षादीक्षाको कार्यमा ठूलो लगानी लगाएको हुन्छ। यस्तोे लगानीबाट उत्पादित जनशक्ति आफ्नो मुलुकमा काम नपाएर विरानो मुलुकले प्रयोग गर्नु दुःखद कुरा हो। राष्ट्रको विकास र उन्नतिमा दक्ष जनशक्तिको उपयोगविना दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य संभव हुँदैन। 

अहिले हाम्रा लाखौँ युवा पलायन भइरहँदा पनि राज्य मौन बसिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमाथि निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुने सवाल उठ्दैन। यसका लागि सरकारले स्वदेशमै पर्याप्त रोजगार सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई मुलुकमै टिकाउने उपाय खोज्नुपर्छ। सरकारले उद्यमशीलताको संस्कृति फस्टाउने प्रयत्न गर्नु जरुरी छ। 

कृषि शिक्षा पढाएर देशभित्र नै जानेका सिप र ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारेर व्यावसायिकरूपमा खेतीपाती तथा पशु पालन कार्यमा लागे बेरोजगार हुने थिएनन्। इन्जिनियरिङ शिक्षा पाएका युवाले पनि मुलुकभित्र नै निर्माणका पूर्वाधार खडा गरी स्वरोजगार हुने अवसरहरू जुटाउन सकिन्छ। यसका लागि वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई उद्यमशीलतामुखी बनाउने कार्य एउटा जटिल नीतिको विषय बन्दै आएको छ।

विज्ञान र प्रविधिको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी आजको आवश्यकता हो तर पूर्वीय धरोहरका रूपमा रहेको सभ्यता, संस्कृति, मान्यता आदि छायाँमा पर्दै गएका छन्। हाम्रो पूर्वीय वाङ्मय शिक्षा पद्धतिमा विद्या दिने र लिने दुवैमा असल संस्कार, लगन र समर्पणता थियो। त्यतिबेला पनि दक्षता र विशेषज्ञताविना कोही गुरु बन्दैनथ्यो। चित्तवृत्तिको निरोध नै योग भएको कुरा गुरुहरूले चेलालाई अभ्यास गराउँथे। गुरुले चेलालाई धनोपार्जनको अभिलाषा होइन, लोकको सेवाका लागि विद्या आर्जन गर्न सिकाउँथे।

यसर्थ आजको शिक्षा पद्धतिले पनि असल आचरणका साथै देश प्रेमको भावार्थ जगाउने हुनुपर्छ। हरेक नागरिक व्यक्तिगत लाभ भन्दा राष्ट्रको हितप्रति समर्पित भएर काम गर्ने भावना जगाउने शिक्षा चाहिएको छ। हुन त नेपालमा जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए पनि उनीहरूको पहिलो घोषणा शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने नै हुन्छ। 

राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षाले नै पार्ने हुँदा यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षालाई जोड दिने भन्ने गरिँदै आएको पाइन्छ। तर जुन उद्देश्य र भनाइ गरिँदै आएको छ, त्यसको एकछेउ पनि शिक्षालाई प्राथमिकता दिने कार्य भएको छैन। हरेक राजनीतिक दलबाट आफूअनकूलको व्याख्या गर्दै शिक्षालाई अन्योलतातर्फ धकेल्ने काममात्र भएको छ। शिक्षाका जिम्मेवार पदाधिकारीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्।  

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७८ ०१:३८ शुक्रबार