विद्यालय शिक्षा विद्येयक समयमै पारित गरी छिटै शिक्षा ऐन जारी गर्ने भनिएको कुरा व्यापक चर्चामा रहँदै आयो। तर शिक्षा विधेयक अझै संसद्को छलफलमा समेत आएको छैन। विधेयकमा विद्यालय शिक्षा र शिक्षकहरू स्थानीय तह अन्तर्गत रहने वा नरहने भन्ने सम्बन्धको विषय नै पेचिलो बन्दै आएको छ। शिक्षकलाई राजनीतिबाट कतिसम्म खुला राख्न सकिन्छ? वा राजनीति गर्न शिक्षकलाई छुट हुँदैन भन्ने विषय पनि गम्भीर बन्दै आएको छ।

 अर्कातर्फ निजी विद्यालय नाफामुखी बन्दै अभिभावकमाथि शोषण भएको गुनासो बढ्दो छ। यसलाई ध्यानमा राखी निजी विद्यालय सेवामूलक हुनुपर्छ भन्ने धारणा व्यापक हुुदै आएको छ । संविधानअनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयन पनि जटिल र पेचिलो बन्दै आएको छ। यस्तो हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्री बेलगाम बोलिरहन्छन्, कार्यान्वयन दिशातर्फ ध्यान गएको देखिँदैन। निजी विद्यालयको सम्बन्धमा पनि अहिले निजी र गुठीसम्बन्धी कुरा नै मूल गाँठी कुराकै रूपमा बहस चलिरहेको छ।

सरकारी विद्यालयको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै छ। विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घट्दो छ। विद्यार्थी अनुपातमा विद्यालय संख्या हेर्ने हो भने झन्डै ५० प्रतिशत विद्यालय ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

यसरी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानुमा त्यहाँको पठनपाठन र आन्तरिक व्यवस्थापन मात्र दोषी नभएर प्राकृतिक र मानवीय कारण बढी मान्न सकिन्छ। एसइई परीक्षामा निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर देखिँदै आएको छ। यसले गर्दा उद्देश्यमूलक सिकाइ हुन नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

विद्यार्थी घट्दै जानु एसइई परीक्षाको नतिजा सुध्रिन नसक्दा पनि अभिभावकको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको वितृष्णा बढेको छ। निजीले बढी संख्या नतिजामा हात पार्नुले गर्दा पनि यसतर्फ विद्यार्थी संख्या बढ्दै आएको देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न र विद्यार्थी आकर्षण बढाउन केवल बाहिर छलफल र आन्दोलनले हुनेवाला छैन। यसका लागि साझा समझदारी र साझा मान्यता सबै राजनीतिक दलहरूले शिक्षाप्रति एकबद्धता अन्तरमनबाटै देखाउनु जरुरी छ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयमा झन्डै ७० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्  तर २०८१ चैत्रभर भएको शिक्षक आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा निकै असर पुर्‍यायो। वैशाखदेखिको शैक्षिक सत्रको पठनपाठनसमेत ठप्पै बन्यो भने विद्यार्थी भर्ना अभियान पनि झन्डै अनिश्चित बन्यो।

सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने नारा नारा मात्र बन्यो। शैक्षिक क्षेत्रजस्तो संवेदनशील पाटोमा यस किसिमको अन्योलताले कसरी शिक्षाको आयाम बढाउन सकिएला? कुनै पनि कुराको आवश्यकता, औचित्य त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव विश्लेषण नगरी अघि बढ्न सकिँदैन। यसर्थ सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई आवश्यकताअनुसार समयमै सहजता अपनाई शिक्षकलाई दिनुपर्ने सेवा र सुविधा प्रदान गर्नुमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।

वर्तमान सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्रीसहित अर्थमन्त्री, शिक्षा सचिवसहितको सहभागितामा शिक्षक माग पूरा गरिदिने वचनबद्धतासहित भएको सम्झौता अझै लागु हुन ढिलाइ भइरहेको छ। यसले गर्दा शिक्षकले आर्जित ज्ञानलाई प्रसन्न मनले व्यवहारमा उतार्न उत्साही देखिँदैन। शिक्षकलाई अध्ययनशील, प्रविधिमैत्री र शोधक बनाउन जरुरी छ। राज्यले उपलब्ध गराउने शिक्षा के कस्तो हुने, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कस्तो हुने, शिक्षा सेवामूलक हुने कि नहुने, शिक्षा समान रूपले सबैले पाउन सक्ने कि नसक्ने आदि विषयमा सरोकारवालाको उपस्थितिमा बृहत् भेलासहित घनिभूत बहस हुनु जरुरी छ।

आज गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने गरिन्छ तर समाजमा निराशा, कुण्ठा, विसङ्गति र बेरोजगारीबाहेक केही देखिँदैन। दक्ष र प्रतिभावान् नागरिक उत्पादन गर्न सहज छैन तर हामीकहाँ उत्पादित जनशक्ति सहजै विदेश पलायन हुने गरेका छन्। यसखाले जनशक्ति उत्पादनमा सरकारको भन्दा निजी तहबाटै निकै लगानी हुँदै आएको छ। यस्ता सक्षम जनशक्ति अन्य मुलुकका लागि उपयोगी बन्नु, आफ्नो देश केवल रमिते मात्र बन्नु दुखद पक्ष हो।

राज्यले आफ्ना दक्ष जनशक्ति र योग्य नागरिकलाई अडाई राख्न उपयुक्त उद्योग, कल कारखाना भएका प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र उत्खननमा समेत ध्यान पुर्‍याई स्वदेशमै कामको प्रबन्ध मिलाउने दायित्व राज्यको हो। अहिले विदेश पलायन हुनुमा स्वदेशमा काम नपाउने र रोजीरोटीको पनि अभाव हुने हुँदा नै विदेश पलायन भएका छन्। यस किसिमको बिदेसिनुका कारण गरिबी, अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी, विद्युत् आदि क्षेत्रका पूर्वाधार विकास निर्माणमा सरकारको पूर्ण ध्यान नजानु नै हो।

देश विकासका लागि बौद्धिक जनशक्ति नभई हुँदैन । बौद्धिक जनशक्ति निर्माणमा राज्यले ठुलो लगानी गरेको हुन्छ । यस्ता जनशक्तिलाई सरकारले उपयुुक्त किसिमले व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले अहिले खासगरी डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापक आदि विदेश पलायन हुँदैछन्। यसले अभिभावक र राज्यको ठुलो लगानीले निर्माण भएको जनशक्ति विदेशी मुलुकले विबालगानी प्राप्त गर्न सक्छन् । ती मुलुकका जनशक्तिलाई दिइने पारिश्रमिकभन्दा कममा उपयोग गरिरहेकाछन्।

नेपाल अति अविकसित देशमध्ये एक हो। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् पूर्वाधार, विकास निर्माणजस्ता पक्षमा धेरै कम विकास भएकाछन्। यस देशमा ल्याइने आवधिक योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम यथास्थितिकै शैलीमा देखिएका छन्। आफ्नो देश प्यारो लाग्दालाग्दै पनि विदेश पलायन हुन बाध्य हुँदैछन्। स्वरोजगारको अवस्था राज्यबाट सिर्जना गर्न नसकेकै हो । रोजगारको वातावरण निर्माण हुन सकेमा यसरी पलायनको लर्को लाग्ने थिएन।

राजनीतिक स्थिरता छ भने पनि सरकारको अस्थिरता लामै समयदेखि हुँदै आएको छ। कुनै पनि दलको एकलौटी बहुमतले सरकार बन्न सकेको छैन। पटकपटक सरकार बदलिँदै देशको नीति र कार्यक्रममा पनि फेरबदल गर्दै आएका छन्। जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा झन् बढी प्रतिकूल असर हुँदै आएको आभास मिल्छ।

शिक्षाले नै व्यक्तिको क्षमता र बौद्धिकता प्रस्फुटन गराउने हो। व्यक्तिमा निहीत बहुबौद्धिकतालाई फुल्ने र फक्राउने अवसर चाहिन्छ। विद्यालय कक्षाकोठाको सीमित परिवेशले असीमित प्रतिभाहरू फक्राउन सक्दैन। यसका लागि खुला वातावरण, स्वस्थ शैक्षिक अवस्था र अतिरिक्त क्रियाकलापको समेत ठुलो भूमिका हुन्छ। साथै केटाकेटीलाई पाठ्यपुस्तक मात्र पढाएर पुग्दैन, त्यहाँ विद्यार्थीलाई आफ्नो समाज, प्रकृति, संस्कृति चिनाउँदै आत्मानुभूति पनि गराउँदै लग्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीको प्रतिभा बौद्धिकताको पहिचान गरी तिनमा विद्यमान विविधता, नवीनता र सिर्जनाको खानीलाई उजागर गरिनुपर्छ।

हाम्रा अधिकांश केटाकेटी पढ्ने ठाउँ सामुदायिक विद्यालय नै हुन्। सार्वजनिक विद्यालय सुधार नगरी हाम्रो शिक्षा र बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन। संघीय व्यवस्थामा हाम्रा सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयहरू पालिका अन्तर्गत पर्छन्। यहाँ केही अपवादबाहेक धेरै पालिकाले आफ्नो शिक्षा नीति र योजना पनि निर्माण गरेको देखिँदैन। शिक्षा नीति र योजना बनाएका पालिकाहरूले पनि शिक्षा, योजना कार्यक्रम, समाज र विकाससित अन्तरसम्बन्ध जोड्न नसकेको आभास मिल्छ। शैक्षिक सुधारका कुरा शून्यतातिर नै गएको बुझिन्छ। योजना कार्यक्रम निर्माण हुने त परै जाओस्।

शिक्षालाई स्थानीय ज्ञानसित जोड्दै त्यहाँको संस्कृति, भाषा र जनजीवनसँग आत्मसात गराउन सक्नुपर्छ। यहींनिर पाठ्यक्रम निर्माणमा सहजीकरण र प्रभावकारिता आवश्यक छ। शिक्षण प्रभावकारी हुन गुणस्तरीय शिक्षकको जरुरत छ। शिक्षकको पेसागत विकास हुनु, त्यहाँ अनुसन्धानकारी कार्यहरू अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था र विद्यालय, समाज तथा पर्यावरणको अन्तरसम्बन्धबारे पनि छलफल र बहसको खाँचो पर्छ।