१७ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

कसरी हासिल गर्ने शिक्षाको संवैधानिक लक्ष्य ?

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विद्यालयसम्बन्धी विधेयक अन्योलमा छ। प्रस्तावित विधेयकले संविधान अनुकूल प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने भने तापनि कार्यान्वयन पक्षका सम्बन्धमा विगतझैँ अस्पष्ट छ।

केन्द्रीय र प्रान्तीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण शिक्षा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरे पनि निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउनेतर्फ खासै ठोस आधार देखिँदैन। निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिए बमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।

यसरी शिक्षामा मौलाउँदै आएको निजीकरण र व्यापारीकरणले समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली कहिले ल्याउन सक्ला ? पञ्चायतकालदेखि नै शिक्षामा निजी लगानीका सम्बन्धमा नियमन गर्न नसकेको देखिन्छ। झन् अहिले आएर विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणलाई बढी प्रश्रय दिँदै आएको घामझैँ छर्लङ्ग छ। 

कतिपय कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भए तापनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सामान्य विरोध हुनासाथ सरकारले विधेयक नै संशोधन गर्ने निर्णय लियो।

सरकार आफैँले शिक्षा सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाएको निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक गुठीमा परिणत गर्नुपर्ने सुझावलाई समेत मतलव राख्न नचाहेको देखिन आउँछ। यसले गर्दा संविधानप्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको मर्म र २०७५ को शिक्षा सम्बन्धी निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई पनि नजरअन्दाज गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रस्तुत विधेयकलाई शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणबाट न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजीमा नागरिकस्तरमा समेत व्यापक छलफल गराइ, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवीहरूको राय लिइ संविधानको मर्मअनुरूपको शिक्षा प्रणाली अपनाउनु जरुरी छ।

विद्यालय शिक्षा नाफामूलक रूपमा चलाउने सोच हाम्रो सामाजिक मूल्य/मान्यता विपरित हो। यसैले विद्यालय शिक्षा गैरनाफामूलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै अग्रस्थान पाउनुपर्छ। नाफामूलक व्यापार गर्न अन्यत्र क्षेत्रमा लाग्नु उचित हुन्छ। शिक्षालाई अर्थोपार्जनको माध्यम मात्र बनाउन खोज्नु संविधानविपरित मात्र होइन, पूर्वीय संस्कृति र आदर्श विपरित पनि हो। 

अहिले सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरहरूसमेत शिक्षण संस्थालाई व्यापारिक चलखेलमा लाग्न थालेका छन्। विद्यालयमा बालबालिकाले उफ्रने, खेल्ने, चल्ने ठाउँमा व्यापारिक केन्द्र बनाई आर्थिक उपार्जन वढाइरहेका छन्। यस्ता घटना विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयतहसम्म प्रशस्त देखिन आउँछ।

हुन त विद्यालयतहको शिक्षासम्बन्धी योजना, कार्यक्रम र त्यसका हर व्यावहारिक नीति कार्यान्वयन थलो विद्यालय नै हुन्। ती विद्यालयले आफ्नो सर्वाङ्गीण विकासका लागि निर्धक्कसँग आफैँले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। तर यसो भनेर विद्यालयलाई व्यापारिक केन्द्र वा राजनीतिक क्रिडास्थल हुनबाट भने जोगाउने आफ्नो दायित्वलाई विद्यालय व्यवस्थापनले बिर्सनु हुँदैन। 

यता संघीय सरकारले तयार गरेका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ। तर शिक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावमा स्थानीय सरकारले उपयुक्त मार्ग अवलम्बन गर्न सकिरहेको छैन। कतिपय पालिकामा जनशक्तिको अभाव छ त्यहाँ अनेकथरीका दबाब पनि खेप्नु परिरहेको छ। र, व्यवस्थितरूपले विद्यालय चल्न सकिरहेका छैनन्। पालिकामा विद्यालय शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत कतिपय पालिकाका विद्यालय र त्यहाँ पढ्ने बालबालिका अन्योलमा परिरहेका छन्।

समग्र शिक्षा बिकासका लागि हर पालिकामा शिक्षाको आवधिक योजना पनि हुनुपर्छ। योजनाअनुसार वार्षिक त्रैमासिक, अर्धवार्षिक बजेट विनियोजनसमेत हुनु जरुरी छ। अझै अधिकांश पालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न नसकेको गुनासो छ। निर्माण गरिएका पाठ्यक्रम पनि स्थानीय नभएको देखिन्छ।

विद्यालयतहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा आएको भए पनि जनशक्ति अभावमा कतिपय हुनुपर्ने कार्य पनि भएका छैन। पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हेर्दै आएको विद्यालय शिक्षाको काम पालिकाअन्तर्गतका शिक्षा शाखाले हेर्ने गरेका छन्। कतिपय विद्यालय भवन उपयुक्त छैनन्। त्यहाँ पिउने पानी छैन। पुस्तकालय देखिँदैन। 

शैक्षिक सामग्री तथा स्वस्थ वातावरणयुक्त कक्षाकोठा, विषयगत शिक्षक तोकिएको कर्मचारी दरबन्दी नभएको आदि गुनासो छ। संघीय सरकारले खटाएका कतिपय तोकिएका पालिका नगएका गुनासो पनि छ। आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर सिप सिकाउने शिक्षकको त झनै अभाव छ। 

भएका ठाउँमा पनि सिप शिक्षाले लगानी पाउन कठिन छ। यसमा स्थानीयपालिका र विद्यालयले संयुुक्तरूपमा लगानीकोष खडा गरी उपयुुक्त सिप सिकाउने प्रबन्ध गर्न सक्छ। कतिपय स्थानीय अभाव र सिप स्थानीय जनसहभागिता जुटाएर पनि अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले शुद्ध शैक्षिक आँखाले शिक्षण संस्थालाई हेर्ने गरे शिक्षाको गुणस्तर सुध्रिन सक्थ्यो। तर अहिले अधिकांश शैक्षिक संस्था शैक्षिक संस्थाका रूपमा नभएर राजनीति गर्ने थलो, कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँ बन्न पुगेको छ। दलहरूले यस किसिमको दुर्दशाबाट शिक्षालाई मुक्त गराउने अठोट लिनु जरुरी छ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०८० ०६:१७ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App