सर्वोच्च अदालतले सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संविधान र सन्धि ऐनअनुसार छ, छैन भन्नेबारेमा बृहत् व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दै फागुन २९ देखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको छ। सरकारले गरेको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने सवालको निरूपण गर्न निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको विषय कानुनी रूपमा जटिल भएको उल्लेख गर्दै पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो। रिट निवेदकको मागअनुसार सम्झौता बदर गर्ने वा सदर गर्ने विषयमा संयुक्त (दुई न्यायाधीश) इजलासले निर्णय गर्न नसकेपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो।
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको दफा ८ मा भएको व्यवस्थालाई व्याख्या गर्नुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। ‘दफा ८ समेतका व्यवस्थाहरू नेपालको जलस्रोत एवं विद्युत् उपयोग सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने प्रकृतिको हुन्, होइनन् भन्ने सम्बन्धमा विहंगम व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ।
‘दुई देशबीच जलविद्युत् व्यापार सम्बन्धमा भएको सम्झौता संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) बमोजिम संघीय व्यवस्थापिका संसद्को दुवै सदन वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सवालको निरूपण हुनुपर्ने देखियो,’ संयुक्त इजलासले भनेको छ।
इजलासले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता संविधान, सन्धि ऐनबमोजिम छ, छैन भन्ने विषयमा पनि विवेचना हुनुपर्ने व्याख्या पनि गरेको छ।
उक्त सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ एवं नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम जलस्रोतको उपयोगको बाँटफाँट हो वा जलविद्युत्को विकास र उपयोग सम्बन्धमा दुई देशबीचको व्यापार कारोबारबाट हुन सक्ने करारीय प्रकृतिको परिणाम सिर्जित गर्ने विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतासम्म हो भन्ने सवालको विवेचना हुनुपर्ने देखिएकाले पूर्ण इजलासमा पठाएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘सम्झौताका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा भएका मूल्यमान्यता, भियना कन्भेन्सनअनुसार अनुकूल र संगतपूर्ण देखिन्छ, देखिँदैन भन्ने सवालको निराकरण हुनुपर्ने देखिएकाले’ दुईभन्दा धेरै न्यायाधीशले निर्णय दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
‘रिट निवेदनमा सन्निहित समग्र सवालको प्रकृति, परिणाम एवं गम्भीरता तथा दुई देशबीच भएको जलविद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिटको शीघ्र कारबाही किनारासमेत हुनुपर्ने देखिएकाले’, संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘२०८० फागुन २९ पूर्ण सुनुवाइ (लगातार) का लागि पेसी राखी कुनै पनि पक्षबाट स्थगित गर्न नपाउने तथा आफूसँग भएका सम्पूर्ण प्रमाण कागजातसहित उपस्थित हुनू।’
सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले माघ १५ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। रिट निवेदक उपाध्यायले सम्झौता संविधान, सन्धि ऐनविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
२०८० पुस १९ गते नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको हो। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले नेपालबाट लैजाने विषयमा सम्झौता भएको हो। जुन सम्झौता भियना कन्भेन्सनविपरीत भएको दाबी पनि रिट निवेदकको छ। रिटमा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत पूर्णाधिकार प्राप्त नगरी सम्पन्न गरिएको सम्झौता बदर गर्न माग गरिएको छ।
गत माघ १६ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कारण माग्दै दुईजना एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने सहयोगी) सहित सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्की र सर्वोच्च बार एसोसिएनबाट अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई एमिकस क्युरीको रूपमा पठाइएको छ। दाहाल विद्युत् विधेयकमा सुझाव दिनका लागि संसद्को पूर्वाधार समितिले गठन गरेको विज्ञ समूहमा पनि छन्।
‘अनौपचारिक रूपमा प्राप्त सम्झौताको अध्ययन गर्दा यो नेपालको संविधानको धारा २७९ (२) अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सो प्रक्रिया पूरा गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिट निवेदकको माग छ, ‘धारा २७९(२) को प्रक्रिया पूरा नगरी लागु हुने सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ।’
संविधानको धारा २७९ (२) प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँटफाँटसँग सम्बन्धित भएकाले संसद्मा व्यापक छलफल गरेर मात्र सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको छ।
विद्युत व्यापारका नाममा जलस्रोतको एकतर्फी, सित्तै र असमन्यायिक किसिमले छिमेकी भारतले प्रयोग गर्न पाउने गरी गरिएको सम्झौता राष्ट्र हितविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। रिटमा विद्युत् व्यापार सँगसँगै जलस्रोत उपयोगको पनि समन्यायिक बिक्रीवितरण गरी नेपालले लाभ प्राप्त गर्ने गरी उक्त सम्झौता परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै रिटमा नेपाल सन्धि ऐनमा प्रयुक्त ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ नेपालको संविधान २०७२ ले नचिनेको हुँदा सन्धि ऐनलाई सविधानअनुकूल हुनेगरी परिमार्जनसमेत गर्न आवश्यक नठानी परराष्ट्र मामलामा सरकारले लज्जास्पद रूपमा उदासिनता देखाएकाले तत्कालै सन्धि ऐनलाई संविधानअनुकूल परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ।
भियना अभिसन्धि, १९६९ को दफा ७ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक अन्य कसैले पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता, सन्धि स्वीकार गर्न, हस्ताक्षर गर्न, आरक्षण राख्न वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न पूर्णाधिकार प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘सरकारले गरेको उक्त सम्झौतामा गोपालप्रसाद सिग्देल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवले नेपालका तर्फबाट र पंकज अग्रवाल सचिव उ,र्जा मन्त्रालय भारतका तर्फबाट सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा पूर्णाधिकार भएको उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन’, रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त सन्धि प्रथम दृष्टिमै सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ प्रतिकूल भएको हुँदा मान्यता दिन मिल्दैन। तसर्थ, उक्त दफा ३ प्रतिकूल गरिएको सन्धिले कानुनी र संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भनी घोषणा गरी पाऊँ।’
रिटमा छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका आधारमा एक सार्वभौमसत्ता सम्पन मुलुकको हैसियतबाट प्रगाढ सम्बन्ध व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन २९ का लागि पेसी तोक्दै एमिकस क्युरीलाई पनि उपस्थित हुन भनेको छ। अब यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने भएको छ।
प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० ०६:४० आइतबार
