डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा ४ रुपैयाँले घट्यो
नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतलेको मूल्य घटाएको छ। निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ घटाएको हो।
नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतलेको मूल्य घटाएको छ। निगमले आज राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ घटाएको हो।
निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ११ रुपैयाँले घटाएको छ भने डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले घटाएको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेको छ। फिर्ता भएको मूल्यवृद्धि आज रातिबाट लागू हुने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायात यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीको भाडादर इन्धनको मूल्यको आधारमा स्वचालित रूपमा समायोजन गर्दै आइरहेको छ।
बिलमा उल्लेख गरेको भन्दा बढी इन्धन लोड भएको फेला पारेपछि प्रहरीले ट्यांकरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नेपाल आयल निगमको गण्डकीको गगनगौंडास्थित डिपोबाट इन्धन लोड गरेर बाहिरिएको ग २ ख ८३६ नम्बरको ट्यांकरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको हो।
नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमा १ सय ३० रूपैयाँ घटाएको छ। आयल निगम पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गएसँगै ग्यासको मूल्य घटेको हो।
यो प्रणाली अनुसार साविकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा पेट्रोल प्रतिलिटर ६ रूपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर ४ रूपैयाँ र ग्यास प्रति सिलिन्डर १० रूपैयाँ मूल्य घटाएको छ ।
नेपाल आयल निगमले आज राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको इन्धनको मूल्यअनुसार उसलाई १५ दिनमा १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ नाफा छ। यसरी हेर्दा निगमले एक महिनामा करिब सवा २ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाउँछ।
विशेष अदालतले आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ।
शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र डा.खुसी प्रसाद थारुको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।
मंगलबार नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको थियो। बुधबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भाडा घटाएको हो।
अरूलाई नियमअनुसार चल्न निर्देशन दिने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायले नै काठमाडौं उपत्यकामा नियम मिचेर अर्बौं रूपैयाँ लगानीमा बहुतले भवन निर्माण गरेको पाइएको छ। भवन बनाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गर्नुपर्ने भए पनि सरकारी निकायहरूले नै त्यसो नगरेको पाइएको हो।
