विशेष अदालतले आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ।

 खड्कालाई सार्वजनिक पदमा बसेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला, खुसीप्रसाद थारूको इजलासले शुक्रबार उनलाई १ वर्ष ३ महिना कैद, १९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रूपैयाँ बिगोबमोजिम जरिवाना ठहर गरेको हो।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ पुस २३ मा पूर्वकार्यकारी निर्देशक खड्कासहित चारजनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६५९ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो।

अन्ततः अख्तियारले गरेको ठहर साबित भएको छ। खड्काको कम्पनीलाई भने अदालतले सफाइ दिइएको छ। खड्काको सिजी डेभलपर्स प्रालिका हकमा दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै सफाइ दिइएको हो।

विशेष अदालतले आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा माग गरेको दाबीअनुसार खड्काका नाममा रहेका घर, जग्गा, सेयर, बैंक ब्यालेन्स, नगद सबै जफत गर्ने फैसला भएको प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए। त्यसैगरी उनकी पत्नी शर्मिला खड्काका नाममा रहेको १५२३ र १५२३ कित्ता नम्बर रहेका घरजग्गासमेत जफत हुनेगरी फैसला भएको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी मुद्दाका प्रतिवादी अमिता लामाका नाममा रहेको १९१ कित्ता नम्बरको घरजग्गा बिगोको दाबीसम्म जफत हुने भएको छ। खड्काले लामाका नाममा सम्पत्ति लुकाइराखेको भेटिएको भन्दै उक्त घरजग्गा जफत हुने ठहर गरिएको हो। लामाका नाममा रहेको एनएमबी बैंक र सिटिजन बैंकको खातामार्फत खड्काले नै कारोबार गरेको भेटिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो।

अख्तियारले आरोपपत्रमा माग गरेको दाबीअनुसार खड्काका नाममा रहेका घर, जग्गा, सेयर, बैंक ब्यालेन्स, नगद सबै जफत गर्ने फैसला भएको प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए।

मुद्दा दर्तापछि खड्कालाई विशेष अदालतले २०७५ माघ २८ मा २ करोड ५० लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा बस्न आदेश दिएको थियो। आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भेटिएपछि नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार, सम्पादकीय लेखेको थियो। त्यसपछि खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो। खड्काविरुद्ध १८ करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अन्य व्यक्तिका नाममा लुकाइराखेको ७ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिसमेत जफतको मागदाबी गरेर अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले चार वर्षअघि अदालतमा खड्काका नाममा रहेको दसीका रूपमा ८९ लाख ८९ हजार रूपैयाँ अदालतमा नगदै दाखिला गरेको थियो।

खड्काले सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेपछिको समग्र आय र व्ययको विश्लेषण गर्दै अख्तियारले काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रेका विभिन्न स्थानमा ११ कित्ता जग्गा खरिद गरेको अख्तियारले ठहर गरेको थियो।

घरजग्गा खरिद, सेयर खरिद, विभिन्न व्यक्ति संस्थालाई दिएको चन्दा, बैंक, सहकारीमा जम्मा गरिएको मौज्दात गरी सबै पक्ष अख्तियारले विश्लेषण गरेको थियो। खड्का सरकारको विशिष्ट श्रेणीको हैसियतले पदबाट अवकाश भएकाले उनलाई भ्रष्टाचार ऐनबमोजिम थप सजाय, गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति जफतको मागदाबी लिई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

आयल निगमको इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भेटिएपछि नागरिक दैनिकले निरन्तर समाचार, सम्पादकीय लेखेको थियो। त्यसपछि खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो।

२०७४ असोज २ मा तत्कालीन सरकारले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि खड्काको पद गुमेको थियो। सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेपछि खड्का सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद् सुशासन तथा अनुगमन समिति, आयल निगम सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाई खड्काले वारेसमार्फत सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए।

२०७४ असोज २ मा तत्कालीन सरकारले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि खड्काको पद गुमेको थियो। सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेपछि खड्का सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए।

नागरिक दैनिकले आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर समाचार लेखेपछि सरकारले आफूलाई पदबाट हटाएको भन्दै उनले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। यसअघि मुद्दाको प्रक्रियामा सरकारी पक्षको साक्षीलाई पटकपटक बकपत्रका लागि आदेश भएको थियो। पटकपटक अभियोजन पक्षकै साक्षी नआएपछि अदालतले सरकारी पक्षका साक्षीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश गरेको थियो।

प्रकाशित: १६ असार २०८० ००:२५ शनिबार