नेपाल आयल निगमले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको इन्धनको मूल्यअनुसार उसलाई १५ दिनमा १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ नाफा छ। यसरी हेर्दा निगमले एक महिनामा करिब सवा २ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाउँछ।

सरकारी स्वामित्वको निगमले स्वचालित मूल्य पूर्णरूपमा कार्यान्वनयमा नल्याएर आफूखुसी उच्च नाफा राखेर इन्धन बिक्री गर्दै आएको छ। भारतको बक्यौता र नेपाल सरकारलाई ऋण तिर्ने बहानामा निगमले धेरै नाफा राखेर इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्।  

गत सोमबार निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल लिटरमा ५ देखि ७ रूपैयाँ ५० पैसा मूल्य घटाएको भए पनि अहिले पनि ती वस्तुमा निगमलाई धेरै नाफा छ। पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य ठाउँअनुसार प्रतिलिटर १ सय ६७ रूपैयाँ ५० पैसादेखि १ सय ७०, डिजेल र मटितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ४७ रूपैयाँ ५० पैसादेखि १ सय ५० रूपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। त्यसैगरी हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १ सय ३६ रूपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १.०३५ डलर मूल्य कायम गरिएको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १८ सय रूपैयाँ छ।

निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८ रूपैयाँ ६१ पैसा, डिजेल ९ रूपैयाँ २ पैसा, मट्टीतेल २३ रूपैयाँ ६२ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर २५ रूपैयाँ ३६ पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ४२ रूपैयाँ ६२ पैसा तथा खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १० रूपैयाँ ७३ पैसा नाफामा बिक्री गरिरहेको छ। निगमको यो नाफा अस्वाभाविक हो। निगमले नाफा मात्रै होइन, उपभोक्ताको हितमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। प्रशासनिक खर्च र पूर्वाधार निर्माणका लागि निश्चित रकम राखेर पूर्ण स्वचालित मूल्यमा जाँदा त्यसको फाइदा तथा भार उपभोक्ताले नै बेहोर्छन्। यो वैज्ञानिक पनि हुन्छ।

इन्धनको मूल्य निर्धारणमा स्वचालित मूल्य प्रणाली वैज्ञानिक हुन्छ। कार्यान्वनयमा जान हिचकिचाउनु हुँदैन। स्वचालित मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने हुन्छ। यो दीगो उपाय हो। पुरुषोत्तम ओझा, पूर्ववाणिज्य सचिव  

इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। ‘इन्धनको मूल्य निर्धारणमा स्वचालित प्रणाली वैज्ञानिक हुन्छ,’ ओझाले भने, ‘यसको कार्यान्वनयमा जान हिचकिचाउनुहुँदैन।’ स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने र  

घट्दा घट्ने भएकाले प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक रहेको ओझाले बताए। ‘मूल्य निर्धारणमा यो दिगो उपाय हो,’उनले भने, ‘यसले उपभोक्ता र निगम दुवैलाई फाइदा गर्छ।’ निगमले आफूअनुकूल मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आए १५-१५ दिनमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट आउने मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ।  

पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गए आयल निगमको प्रशासनिक खर्च, पूर्वाधारका लागि निश्चित प्रतिशत रकम राखेर मूल्य घटेर आउँदा त्यसको लाभ उपभोक्ताले नै पाउने गरी मूल्य घटाउने र मूल्य बढ्दा पनि त्यसको भार उपभोक्ताले नै बेहोर्नेगरी मूल्य बढाउने व्यवस्था हुन्छ।

स्वचालित मूल्य प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार पेट्रोल, डिजेल, मटितेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य निर्धारण हुन्छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्दा यसको लाभ उपभोक्तालाई हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने भएकाले निगमले पनि आलोचना खेप्नुपर्दैन। निगमले अघिल्लो वर्षको असारदेखि यो असारसम्म आइओसीको तिनुपर्ने ३१ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता तिरेको छ। निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३ अर्ब रूपैयाँ ऋण पनि तिरेको छ। यसैगरी उसले सरकारसँग लिएको ७ अर्बमध्ये ७० करोड रूपैयाँको किस्ता तिरेको छ। अब ब्याजसहित ६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ। 

पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जान नेपाल आयल निगमले आलटाल गर्न हुँदैन। सरकारी स्वामित्वको निगम उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। यसबाट उपभोक्ताले लाभ लिन्छन्। माधव तिमल्सिना, उपभोक्ता अधिकारकर्मी

निगमले अहिले अधिकांश ऋण तथा बक्यौता तिरेकाले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने यो उपयुक्त अवसर हो। स्वचालित मूल्य प्रणालिमा जान निगमले आलटाल गर्न नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले बताए। ‘सरकारी स्वामित्वको निगम उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वचालित मूल्य प्रणालिमा गए उपभोक्ताले लाभ लिन्छन्।’ स्वचालित मूल्यमा जान निगमले आलटाल गर्दै आएको उनले बताए। ‘मूल्य बढेर आउँदा निगमले भाउ बढाउँछ,’ उनले भने, ‘घटेर आउँदा मूल्य घटाउँदैन।’ 

निगमका अधिकारी भने खाना पकाउने ग्यासका कारण स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जान कठिनाइ भएको बताउँछन्। ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर एकैपटक २-३ सय घटबढ भएर आउने भएकाले स्वचालितमा जान कठिन भएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए। ‘डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्यमा जान कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘ग्यासका कारण फूल अटोप्राइसिङमा जान कठिन छ।’

ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमा एकैपटक २-३ सय घटबढ भएर आउने भएकाले स्वचालितमा जान कठिन भएको हो। डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्यमा जान कुनै समस्या छैन। मनोज ठाकुर, प्रवक्ता, नेपाल आयल निगम

यसरी हुन्छ इन्धनको मूल्य निर्धारण

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपाल आयल निगमलाई नयाँ मूल्य दर पठाउँछ। मूल्य निर्धारण गर्दा निगमले आइओसीबाट खरिद मूल्यमा सरकारी कर तथा राजस्व, निगमको खर्च, ढुवानी भाडा, बिक्रेताको खर्च तथा मुनाफासमेत जोडछ। त्यसमा सरकारी कर तथा राजस्वमा भन्सार तथा प्रज्ञापन, कर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, फ्युल थ्रुपुट शुल्क, मूल्य स्थरीकरण कोष शुल्कसमेत जोडिन्छ। निगमको खर्चमा प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, बीमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, ऋणको ब्याज खर्चसमेत जोडिन्छ। तर निगमले निश्चित मापदण्ड बनाएर आफूअनुकूल मूल्य निर्धारण गर्छ। निगमले आफूअनुकूल मूल्य निर्धारण गर्दा धेरै नाफा राखेको छ। त्यसकै परिणामस्वरूप निगमले असार १८ मा निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार १५ दिनमै १ अर्ब ११ करोड नाफा कमाउँछ। स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा उपभोक्ताले मूल्य घट्दाको फाइदा बढ्दाको भार दुवै बोक्छन्। स्वचालित मूल्य प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वर्षौंदेखि प्रयोगमा आएको छ।

प्रकाशित: २२ असार २०८० ००:३४ शुक्रबार