सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि मंगलबार प्रदेश सभाको बैठकमा ३०अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट गत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब कम रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
धनुषामा पोखरीमा डुबेर पाँच बालिकाको एकैपटक मृत्यु भएका परिवारलाई प्रदेश नं २ सरकारले राहतस्वरूप एक/एक लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भोली मंगलवार प्रदेश शभा बैठकवाट बिश्वासको मत लिने भएका छन्। बिश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाई दिन भनेर मुख्यमन्त्री भट्टले शभामुखलाई लेखेको पत्र आईतवार साँझ प्रदेश शभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले उनीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने सिफारिस गरेको छ ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहराले सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा परेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा बोल्दै उनले एमालले प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको हुनाले सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा परेको बताएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभि-१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप दिने भनिएको एक लाख रूपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राहत वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड समयमै नबन्दा मृतकका परिवारले राहत पाउन नसकेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मण्त्रीमण्डल विस्तार तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रवार प्रदेश सरकारमा ५ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरेका छन । नियक्त मन्त्रीहरुले शुक्रवार नै पद तथा गोपनियताको सपथ खाएका छन । आर्थिक मामिला मन्त्रीमा एमालेका प्रकाश बहादुर शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा एमालेका पुर्णा जोशी, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दिर्घ सोडारी, समाजिक विकास मन्त्रालयमा एमालेका लालबहादुर खड्का नियुक्त भएका छन । मन्त्री शाह यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए ।
नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका तीन मन्त्रिलाई फिर्ता हुन लिखित निर्देशन दिएको छ । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले आन्तरिक मामलिा तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र समाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन बेग्ला बेग्लै लिखित पत्र पठाएर निर्देशन दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखाका लागि आठ हजार छ सय ५५ एन्टिजेन किट प्रदान गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ७२ वटा स्थानीय तहलाई कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न ५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ ।
‘कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ, मृत्युदर बढेको छ, अक्सिजनको अभाव छ, बिरामीहरु बेड र उपचार नपाएर छटपटाइ रहेका छन्’ केन्द्रीय सदस्य कमालले भने, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत कपिलवस्तुलाईृ कुनै वास्ता गरेको छैन।’
प्रदेश सरकारले सर्लाही र रौतहटका लागि कोरोनाको उपचारमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न जिम्मेवारी दिएका मन्त्री रामनरेश यादवले रौतहटमा संचालनमा रहेका कोरोना अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।
