२७ पुस २०८१ शनिबार
image/svg+xml

उपचारको पर्खाइमा नागरिकको मुत्युवरण, सत्ताको दाउपेचमा प्रदेश सरकार

लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या बढेसँगै प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलमै संक्रमितले अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर सडक पेटीमै मृत्युवरण गरिरहेका छन्। तर प्रदेश सरकार भने सत्ता र शक्तिको नांगो नाच देखाइरहेको छ। जनताले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्नो कुर्सी जोगाउन आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मन्त्री पद उपहार दिएर फकाउनमै व्यस्त छन्। सत्ता र शक्तिको दाउपेचमा मुख्यमन्त्री पाखेरेलले दुईदिनमा २ जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरेका छन्।

विकासे रकम कोरोना नियन्त्रणमा

स्थानीय तह, प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र जिल्ला अस्पतालहरूमा समेत गरी एक हजार नौ सय ५० आइसोलेसन, आइसियु ६२, भेन्टिलेटर ३४ र एचडियु ५० शय्या रहेका छन्। थप आइसोलेसन, आइसियु भेन्टिलेटर र एचडियु व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।

प्रदेशसभा सदस्य कारबाही प्रकरणः जसपा विभाजनकाे संघारमा

अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। पार्टी निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीको रुपमा सपथ लिने चारजना प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको हो।

५० करोड विकासे रकम कोरोना नियन्त्रणमा

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासे रकम कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकार्यका लागि खर्च गर्ने भएको छ। कर्णालीले तत्काल ५० करोड रकम विकास खर्चबाट रकमान्तर गरी कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना नियन्त्रणका लागि एक अर्ब ३४ करोड विनियोजन

बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

तीन मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत

मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा एमालेबाट प्रकाश ज्वालाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, दल रावलले सामाजिक विकास मन्त्रालय र नन्दसिंह बुढाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश : तीन मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा

नेकपा एमालेकातर्फबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले मंगलबार सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बदल्न कसरत सुरु

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बदल्न नेकपा एमाले ओलीपक्षले कसरत शुरु गरेको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारवाट एमालेले समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ । सुदूरपश्चिम सरकार बदल्न नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम ईन्चार्ज लेखराज भट्ट, प्रदेश समितीका सहईन्चार्ज महेश्वर पाठक, प्रदेश समिती अध्यक्ष कर्ण थापा लगायतका नेता धनगढीमा केन्द्रित भएका छन । माओवादी केन्द्र र माधव पक्षको सुविधाजनक बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारवाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिन संसदिय दल वोलाउने तयारी गरेको छ ।

सात महिनामा २१ प्रतिशत खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल बजेटको २१.७७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। ओली पक्षमा रहेका दुई मन्त्री बाहिरिएपछि डेढ महिनादेखि दुईवटा मन्त्रालय खालिरहेको प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको छ।

सात महिनामा २१ प्रतिशत बजेट खर्च (अपडेट)

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल बजेटको २१.७७ प्रतिशत खर्चमात्र गरेको छ । ओली पक्षमा रहेका दुई मन्त्री वाहिरिएपछि डेढ महिनादेखि दुई वटा मन्त्रालय खाली रहेको प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्च २०.७३ र चालु खर्च २२.८५ प्रतिशत भएको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड ३७ लाखमध्ये तीन अर्ब तीन अर्ब ५५ करोड ३७ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले बताएका छन ।

बाग्मतीमा पशुपालनका प्राथमिकता तय

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पशुपालनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा हावापानी, भौगोलिक अवस्था, किसानको माग, चरिचरण, सम्भाव्यता लगायतलाई ध्यान राखेर प्राथमिकता तय गरेको हो।

प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारीका लागि तीन अर्ब विनियोजन गरेको छः मन्त्री फुयाँल

वाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा नपर्ने

माओवादी केन्द्रले साथ छोडे पनि प्रदेश सरकारमा त्यसको असर नपर्ने देखिन्छ। तर साना दलमध्ये कुनै एक दलको भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन आवश्यक पर्छ। साना दलहरू मध्ये कुनैपनि दलले साथ नदिएमा मात्र सरकार अल्पमतमा पर्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हाल एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको छ।

प्रदेश सरकार र बादी समुदायबीच पाँच बुँदे सहमति

दुई सातादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै आएका बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। यही फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका बादी समुदायसँग बुधबार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो।

राजनीतिक समीकरणः गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कत्तिको अप्ठेरो ?

तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई सर्वाेच्च अदालतले रद्द गरेपछिको राजनीतिक प्रभाव प्रदेश सरकारसम्म पनि पर्ने देखिएको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने जोखिम बाहिर देखिएका छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्