तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई सर्वाेच्च अदालतले रद्द गरेपछिको राजनीतिक प्रभाव प्रदेश सरकारसम्म पनि पर्ने देखिएको छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने जोखिम बाहिर देखिएका छन् ।
गण्डकीको सत्ता समीकरणमा मुख्यमन्त्री गुरुङ जोखिम भन्दा बाहिर देखिएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हाल एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको छ । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ सदस्य थिए । जसमा पूर्व एमालेका २७ र पूर्व माओवादी केन्द्रका १२ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद तथा १ जना स्वतन्त्र सांसद (राजिव गुरुङ) छन् ।
नेकपाको अन्त्यसँगै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पुर्ववत अवस्थामा फर्केर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपनि मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा पर्ने छैनन् । किनभने मुख्यमन्त्रीलाई अहिलेपनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङको समर्थन यथावत छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङ जोखिम भन्दा बाहिर देखिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ र उनको पार्टी एमाले उत्साहित भएका छन् ।
यद्दपी वर्तमान परिस्थितिमा जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन कायम राख्छ कि फिर्ता लिन्छ भन्ने त्यो हेर्न बाँकी छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा पर्नका लागि एमाले बाहेक अन्य सबै दल मिल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो तत्काल हुने सम्भावना कम छ । किनभने प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि प्रयास गर्दापनि जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको थियो । उसो त राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बताइसकेका छन् । जसका कारणपनि जनमोर्चाले तत्काल समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना देखिन्न ।
तर राजनीति सम्भावना नै सम्भावनाको खेल हो । भोलि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा मिलेर सरकार बनाउनपनि सक्छ । किनकी कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र राजपाको २ सांसद मिलाउँदा ३२ सांसद पुग्छ । जुन प्रदेश सरकार बनाउन पर्याप्त बहुमत हो । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले पार्टी केन्द्रको निर्णय कुर्ने बाहेक विकल्प नभएको बताए । ‘पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने कुरामा दुइमत नहोला, तर, केन्द्रीय निर्णय भने कुर्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने ।
एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्य मोहन रेग्मीले गण्डकी सरकार फेरबदल हुने सम्भावना कम रहेको बताए । उनले भने, ‘माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिए यही सरकार निरन्तर रहन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘विश्वासको मत फिर्ता लिएमा अरु साना दलको सहयोगमा पनि सरकार निरन्तर रहन्छ । अहिले नै जनमोर्चाको पनि समर्थन छ ।’ तर, कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्नेमा केन्द्रको निर्णयमा भर पर्ने उनले बताए ।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७७ ०६:४५ मंगलबार
