गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संकटमा नपर्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई पुरानै अवस्थामा फर्काउँदै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको कित्तामा उभ्याई दिएपनि सत्ता समीकरणमा मुख्यमन्त्री गुरुङ संकटमा नपर्ने देखिएका हुन्।
माओवादी केन्द्रले साथ छोडे पनि प्रदेश सरकारमा त्यसको असर नपर्ने देखिन्छ। तर साना दलमध्ये कुनै एक दलको भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन आवश्यक पर्छ। साना दलहरू मध्ये कुनैपनि दलले साथ नदिएमा मात्र सरकार अल्पमतमा पर्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हाल एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको छ।
६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपाका ३९ सदस्य थिए। जसमा पूर्वएमालेका २७ र पूर्व माओवादी केन्द्रका १२ सांसद रहेका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद तथा १ जना स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ छन्।
नेकपाको अन्त्यसँगै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीमा फर्केको अवस्थामा पूर्वमाओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपनि मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा पर्ने छैनन्। किनभने मुख्यमन्त्रीलाई अहिलेपनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङको समर्थन यथावत छ। जसका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङ जोखिमबाहिर देखिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ र उनको पार्टी एमाले उत्साहित भएका छन्।
यद्वपी वर्तमान परिस्थितिमा जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन कायम राख्छ कि फिर्ता लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा पर्नका लागि एमाले बाहेक अन्य सबै दल मिल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो तत्काल हुने सम्भावना कम छ। किनभने प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि प्रयास गर्दापनि जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको थियो।
उसो त राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बताइसकेका छन्। जसका कारणपनि जनमोर्चाले तत्काल समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना देखिन्न। तर राजनीति सम्भावना नै सम्भावनाको खेल हो। भोलि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा मिलेर सरकार बनाउनपनि सक्छ।
किनकी कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र राजपाको २ सांसद मिलाउँदा ३२ सांसद पुग्छ। जुन प्रदेश सरकार बनाउन पर्याप्त बहुमत हो। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद मोहन रेग्मी वर्तमान सरकार यथावत रहने बताउँछन्। यहाँको अवस्था हेर्दा माओवादी केन्द्रलेपनि समर्थन कायम राख्छ भन्ने लाग्छ, उनले भने,‘केन्द्रको निर्णय नै अर्कै आयो भने भिन्दै कुरा हो, त्यस्तो भयो भनेपनि जनमोर्चाको समर्थनमा यहि सरकार रहिरहन्छ।’
उनले जनमोर्चाले पहिलेदेखि नै समर्थन गरेकाले उसले साथ नछोड्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए।नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद दीपक कोइरालापनि पार्टीको निर्णय नआएसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत रहने बताउँछन्। हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं, उनले भने,‘पार्टीले समर्थन फिर्ता लिनु भन्यो भने फिर्ता लिन्छौं, होइन सहकार्य गरेर जाने भन्यो भने समर्थन जारी राख्छौं।’
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७७ ०६:४३ बिहीबार
