संघीय बजेटको प्रभाव स्थानीय तहमा: चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षको बजेट खुम्चिँदै
चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।
चालु बजेट एक अर्ब २४ करोड ४९ लाख १३ हजार रूपैयाँ बजेट भएको कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत (कर्पोरेट) बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने भएको छ।
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ।
मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीले तीनै तहका सरकारबाट करिब १ खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
सिंहदरबार, बालुवाटार र राष्ट्रपति परिसरबाट फोहर उठाउन सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकासँग बुधबार गरेको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ।
'अलपत्र पुलको काम सम्पन्न गर्न २०७८ साल माघदेखि म आफैं फिल्डमा खटिएको थियो, काम सम्पन्न गराउन पाउँदा खुसी लागेको छ,' पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठका स्वकीय सचिव जगत खड्काले भने।
योजना अन्तरगत सदरमुकाम फुङलिङबाट ३१ किलोमिटर टाढा फुङ्लिङ नगरपालिकाको वडा नं ११ फावाखोलामा रहेको जम्बुढाँडे–मैदाने खोलाको पानी ताप्लेजुङ बृहत्त खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति र मातहतका संरचनामा जोडिने छ।
‘प्रदेशका एकल अधिकार संघको सूची भित्र पनि छ। तर प्रदेश प्रहरी साँच्चिकै एकल छ। यसपाली प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहिता पनि लागू भइसक्यो तर स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने संघ सरकारलाई सहयोग गरेको हो। त्यही पनि स्वीकृति नभएर काम गर्न पाएका छैनौँ।'
स्थानीय तहले संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी आफूअनुकूल नभए अथवा मन नपरे संघमै फिर्ता पठाउने गरेका गरेका छन्।
चुनाव नजिकिंदै गएको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संघीय सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका महम्मद इस्तियाक राइ र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले शनिबार तिलावे नदिको निर्माणाधीन पुलको संयुक्त उद्घाटन गरेका हुन्।
'एक हप्तासम्म पनि संघीय सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेन भने दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नेछौँ।'
‘निर्वाचनको मिति समेत किटान भइसकेको अवस्था छैन, वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकार प्रति संवेदनशिल नहुनु मधेस प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरुमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रहरीको आभावमा समस्या आएको छ।’
संघीय सरकारले नेपालगन्ज विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्ज विमानस्थलमा सुविधासम्पन्न टर्मिनल निर्माण कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ।
विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा समयोजन गर्दा आधार मानिएको इन्धनको बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले बढे वा घटेमा विभागले अभ्यास गर्दै आएको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने वा घट्ने व्यवस्था गरेकाले सोही अनुसार समायोजन गरेको जनाएको छ।
संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
