संघीय सरकारले नेपालगन्ज विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्ज विमानस्थलमा सुविधासम्पन्न टर्मिनल निर्माण कार्य सुरु गरिने उल्लेख छ।

प्रतिदिन ५० देखि ६० वटा जहाजले उडान गर्दै आएका नेपालगन्ज विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि यसअघि विनियोजित तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरिएको थियो। विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारले तीन अर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुधार योजना कार्यान्वयन गर्ने बेला बजेट खोसेपछि सुधार कार्य स्थगन भएको थियो। २०३७ सालमा निर्माण विमानस्थलमा अहिले काठमाडौं, पोखरासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लामा गरी ५० देखि ६० वटा उडान हुँदै आएका छन्।

यात्रु र जहाजको संख्या बढेकाले टर्मिनल भवन साँघुरो भएको छ। विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्कासमेत आह्वान गरेको थियो। साउनबाट निर्माण सुरु गर्नुपर्ने थियो। तर मन्त्रालयको दबाबमा प्राधिकरणले भदौमा ठेक्का रद्द गरेर बजेटसमेत खोसिदिएपछि विमानस्थल सुधार रोकिएको थियो। अहिले सरकारले पुनः टर्मिनल भवन बनाउने घोषणा गरेको हो।

संघीय सरकारले नेपालगन्ज विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण सुरु गर्ने घोषणापछि यहाँ बासिन्दा खुसी भएका छन्। यस कार्यक्रमलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने यहाँका सर्वसाधारणहरुको भनाइ छ। यस्तै सरकारले नेपालगन्ज र भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

भन्सार तथा अध्यागमन सुविधालाई एउटै छातामुनि ल्याई दुई देशबीच मालबाहक सवारीसाधनको आवतजावतलाई व्यवस्थित गर्न भारत सरकारले नेपालगन्जको रुपैडिया र भैरहवामा भारत–नेपाल सीमाको दुवैतर्फ एकीकृत जाँचचौकीको निर्माण गरिरहेको छ।

नेपालगन्जको एकीकृत जाँचचौकी परियोजनाको लागत एक अर्ब ४७ करोड १२ लाख भारतीय रुपैयाँ छ। यो संरचना सरकारले पहिचान गरेको ६१.५ हेक्टर जग्गामा निर्माण गरिनेछ। भारतीय सीमानाका रुपैडिहामा भारतको भूमिपत्तन प्राधिकरणले यस्तै किसिमको संरचना भारततर्फ निर्माण गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७९ ०९:१९ बुधबार