मधेस सरकारले चार वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सार्वजनिक गरेको ‘उपलब्धि’ पुस्तिकामा उल्लेख तथ्यांकअनुसार ०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्म कुल १ खर्ब ३५ अर्ब ८६ करोड ५० लाख १८ हजारको बजेट ल्याएकोमा चालु वर्षको ६ महिनासम्म ५९ अर्ब ५४ करोड ७३ लाख ३० हजार मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी योजनाको पुनर्निर्माण गर्ने, कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने र यसै वर्षभित्र काठमाडौंमा पानी वितरण गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको बताएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् बैंठकले मेलम्ची आयोजनाको कार्ययोजना सम्बन्धमा समयमै निर्णय नगर्दा मर्मतसम्भारमा ढिलासुस्ती देखिँदै आइरहेको छ।
वैज्ञानिक वन आफैमा नराम्रो नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘वैज्ञानिक वन नराम्रो हैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण वद्नाम भएको हो।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारले १ अर्ब बजेट उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन्।
पाँच दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रदेश १ बाट एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजनामा दिएसँगै सबै प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ।
सत्ता गठबन्धन दलबीच मंगलबार मन्त्रालय बाँडफाँट भएपछि जसपाले पार्टीबाट सरकारमा जानेको नाम छान्न बुधबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको थियो।
संघीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको परामर्शविना स्थानीय ऐन/नियम बनाउनुहुँदैन।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले सकेसम्म आगामी चैत महिनामा, कारणवश चैतमा नसके वैशाख महिनासम्म पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरलाई भैंसेपाटीमा सार्ने तयारी भएको बताए। ‘भवन निर्माण भइसकेका छन्। रंगरोगन र फिनिसिङको मात्र काम बाँकी छ,’ सिंहले भने, ‘त्यो काम पनि चैतसम्म पूर्णरूपमा सक्ने योजना छ।’
अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ अहिले अत्यधिक चर्चामा छ। विषय एउटै भए पनि त्यसको विभिन्न कोणबाट व्याख्या र प्रस्तुति गरिएको देखिन्छ जुन आफैँमा राम्रो संकेत हो तर विडम्बनाको निरन्तरता नै भन्नुपर्छ समाजका विभिन्न महत्वपूर्ण अन्य विषयझैँ यसको पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आधारित रही विश्लेषण गरिएको देखिँदैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकार मातहत पाँच सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
गत १ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्राविधिक शिक्षालयको कम्पाउण्ड भित्र रहेको १७ बिघा जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारको यो निर्णय संगै स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ ।
गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएपछि चामल माग्न बझाङको साइपाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पनादेवी बोहोरा दुई वर्षको छोरो बोकेर राजधानी आएकी छन्। उनीसँगै चारजना वडाध्यक्ष पनि आएका छन्।
सरकार गरिब किसानलाई हेर्दैन। बजेटमा किसानमुखी कार्यक्रम ल्याइए पनि ती वास्तविक किसानसमक्ष पुग्दैन। उद्योगीलाई उखु बेच्ने किसान भुक्तानीका लागि सडकमा आएको धेरै वर्षौका उदाहरण छन्। सरकारले लागतअनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकार गठन लगत्तै २०७५ बैशाख एक गते मुगुको रारातालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रूतमार्ग नामाकरण गर्यो। कर्णाली प्रदेशले दक्षिणको छिमेकी भारतसँग छोएको छैन। त्यसैले पनि कर्णालीका लागि उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोड्ने यो सडक ‘लाइफलाइन’ हो।
जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामबाबुकुमार यादवले निर्वाचन क्षेत्रको विकासको लागि संघीय सरकारबाट प्रत्येक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ दिनु पर्ने माग गरेका छन्।
