गठबन्धन दलहरुमध्ये जनता समाजवादी पार्टीले चुनावी एकताको विषय जिल्ला तहलाई सुम्पिएको छ भने नेकपा एसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैका लागि पार्टीकातर्फबाट उम्मेदवार बन्नेको नाम सिफारिस गरिसकेको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ झापाको सातौँ जिल्ला अधिवेशनको आज बिर्तामोडमा उद्घाटन गर्दै उनले पहिचानसहित प्रदेशको नामकरण गर्न यो प्रदेशसभा तयार नभएकाले प्रदेश नं १ को नामकरणको विषय जटिल बन्दै गएको बताए। यदि सभामा प्रदेशको नामकरणको विषय प्रवेश गर्यो र पहिचान बिनाको प्रदेश १ को नामकरण गर्नुपर्ने स्थिति आएमा प्रदेशसभा नै बन्द गर्न यो सरकार पछि नहट्ने उनको भनाइ छ।
बैठकले हरेक पार्टी सदस्यलाई २ भोट थप्न र ५ भोट संरक्षण गर्ने नीति आम रुपमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले बताए। गुरुङका अनुसार बैठकले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार निर्वाचन आयोगका सिफारिस गर्ने अख्तियार पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ।
‘यही हप्ताभित्र प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी हुँदैछ, सभामुख भण्डारीले भने, प्रदेश सभाले यो अधिवेशनबाट नाम ल्याउने सम्भावना लगभग टरिसक्यो।’
आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये ७५ दल एकल रूपमा सहभागी हुने छन् भने चारवटा समूहमा रहेर १२ वटा राजनीतिक दलले तालमेल गर्ने निर्णय गरेर एकल निर्वाचन चिह्न माग गरेका छन्।’
बुटवलमै राजधानी राख्नुपर्छ भन्ने सांसद र मन्त्री एकातिर छन् भने दाङको देउखुरीमा सार्नुपर्छ भन्ने सांसद र मन्त्री अर्कातीर छन्। यसमा दलगत स्वार्थ भन्दा पनि भेगीय राजनीति हाबी भएको देखिन्छ।
मंसिर ४ गते हुने संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि बहुमत पार्टीकै पक्षमा आउने ब्रिफिङ प्रदेश इन्चार्जहरूले गरेका छन्।
‘हामी सहमतिको नजिक पुगेका छौं। आज चाँही हाम्रो कार्यदलको संयोजक सिटौलाजी अस्वस्थ हुनु भएको कारण पनि बैठक प्रभावित भयो। हामी चाँडै नै निष्कर्षमा पुग्नेछौं। जतिसक्दो चाँड टुंगो लगाउनुपर्नेछ। किनभने निर्वाचनको कार्यतालिका नै सार्वजनिक भइसकेको छ। यसको सहज निकासका लाग वान टु वान कुरा पनि हुन्छ।’
कारणः कांग्रेस र माओवादी तालमेल गरेर मेयर र उपमेयरमा एक/एक पद बाँडेको भएपनि मतपत्रमा भने दुबै दलका चुनाव चिन्ह राखिएको थियो। उपमहानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खसेको ७६ हजार ५ सय ४८ मतमध्य १० हजार ७ सय १० मत बदर भएको छ। अधिकांश मत पत्रमा माओवादी र कांग्रेसका दुबै चिन्हमा मत हालेर बदर भएको छ भने कतै छाता (जसपा) र रुखमासँगै मत हालिएको छ, जबकी जसपाको उम्मेदवार नै कोही थिएन।
‘यतिबेलाको गठबन्धन सैद्दान्तिक र वैचारिकभन्दा पनि चुनाव जित्ने मात्र हो,’ उनले भने, ‘जहाँ गठबन्धन हुँदैन, त्यहाँ सबै स्थानमा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार भने हुन्छन्।’
दुई दलबीच आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र लिएर जाने, पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गर्ने, माओवादी केन्द्रको अर्को नाम राख्ने र गठबन्धन कायम राख्ने सहमति भएको हो।
दुई पार्टीबीचका सम्बन्ध एवं सत्तारुढ गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनेलगायतका विषयमा कुराकानी भएको थियो। यस्तै, आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय एवं प्रदेशसभाको निर्वाचनका तयारीका बारेमासमेत त्यसअवसरमा छलफल भएको थियो।
‘केन्द्रले उम्मेदवार तय गर्दा विवादरहित बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ। त्यसका लागि प्रदेशका सभापतिसहितका पदाधिकारी राजधानीमा छन्,’ बरालले भने, ‘केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा सबै प्रदेशका सभापति पुगेर उम्मेदवार चयन गर्दा एकरुपता कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। स्थानीय तहमा जस्तो अवस्था नआओस भन्ने धेरैको चाहना छ। त्यही प्रयासबीच व्यक्तिगत भेटघाट पनि बाक्लिएको छ।’
पार्टीले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारको सिफारिस एवं निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि तय गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्पmको उम्मेदवार बनाउनका लागि पार्टीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीले कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा चारजनाको नाम जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गनुपर्ने छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका लागि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले बनाएको ११ सदस्यीय कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्।
