प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस ५ को कदम अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस सकिएर फैसला आउने क्रममा छ। केही दिनभित्रै यस विषयमा फैसला आउने अनुमान भइरहेका बेला सोमबार दिउँसो प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोही चुनावलाई लक्ष्य गरेर दैनिक रूपमा विकास आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास गर्दै हिँडेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार सुदुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगर सभाबाट तीनवटा सन्देश दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको पक्षमा फैसला नआए आफूहरू आन्दोलनमा अघि बढ्ने, पूर्वएमालेहरू एक ठाउँमा हुने र अर्को समूहमा रहेकालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने तथा भूमिगत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई वार्तामा ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउने उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि नयाँ निर्वाचनमा जानुपरेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालत पुगेर बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना नगरेको लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। उनले आफूविरुद्धको निवेदन खारेजीको माग पनि गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्। आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा धेरैपटक सोचेको समेत बताए। ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुनै नसक्ने बताएका छन्। चुनाव हुन्छ कि भन्ने सम्भावना कांग्रेसका कोहि कसैले पनि गर्न नहुने उनको भनाई छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा र सिंहदरबारको पुनर्निर्माण आगामी महिनाभित्रै सक्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा धरहराको पुनर्निर्माण कार्यको निरीक्षण गर्दै आगामी महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार पुनर्निर्माणका क्रममा पुरातात्विक महत्वका वस्तुलाई यथास्वरूपमै कायम राख्न निर्देशन दिएका छन्।
‘कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान मिच्दैमिच्दै अगाडि बढेका छन्। ओलीको एकपछि अर्को अधिनायकवादी चरित्र उदांगो भएको छ, जसले उनी निरंकुश शासक हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (दाहाल–नेपाल) पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि दिएको ‘अब शाकाहारी आन्दोलनको काम छैन’ भन्ने अभिव्यतिप्रति लक्षित गर्दै उनले आदमखोर आन्दोलन गर्न चाहेको तर नेपालमा अब त्यो सम्भव नभएको बताएका छन्।
विश्वभर जनताको भावनाविपरीत अदालतले गरेको फैसला उल्टिएको बताउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई जोगाउनसमेत उनले अनुरोध गरे। उनले अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस निर्वाचनमा नजाने बताए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै हालतमा पनि निर्वाचन नगराउने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण जग १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक हुन् । २०७२ जेठ २५ गते मध्यरातमा गरिएको १६ बुँदे सहमतिको संविधान निर्माणमा ऐतिहासिक महत्व छ ।
'सुस्थीर राजनीतिमा व्यवधान पैदा गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षाविरुद्ध खडा गरिएका चुनौतीलाई हामी सबैले एकजुट भएर पराजित गर्नुपर्दछ', सन्देशमा उनले भनेका छन्, 'हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र व्यावहारिकरुपमा सवलीकरण तथा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सामाजिक जागरण र उत्थानका कामलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउँदै हामी सुशासन र विकासको बाटोबाट अघि बढ्ने छौँ। हाम्रा अमर शहीदको बलिदानीले हामीलाई देखाएको मार्गदर्शन पनि यही हो।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको गलत व्याख्या र कमजोर तर्क गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहसमा बिहीबार कानुन व्यवसायीले यस्तो जिकिर गरेका हुन्।
