प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको गलत व्याख्या र कमजोर तर्क गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहसमा बिहीबार कानुन व्यवसायीले यस्तो जिकिर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दलभित्रको झगडाले काम गर्न नपाएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गलत र असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुुनुपर्ने कानुनव्यवसायीको दाबी छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको बहसमा संविधानमाथि व्याख्या, टिप्पणी, विश्लेषण जारी छ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा लिएको दलिल भूकम्प जाँदा हुने ‘फल्ट लाइन’ (दरार) जस्तै भएको तर्क गरे। संविधानमा यदि ‘फल्ट लाइन’ छ भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अदालतले मेटाउनुपर्ने उनको माग छ।
२०४७ सालको संविधानमा ‘फल्ट लाइन’ भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनले बताए। ‘फल्ट लाइनमा टेकेर संविधानमाथि कुरा उठाउन पाइँदैन,’ अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको दलील ठीक छैन।’ प्रधानमन्त्रीले संविधानको ‘फल्ट लाइन’ मा खेल्न खोजे अदालतले रोक्नुपर्ने उनले बताए। उनले प्रतिनिधिसभामा आउने अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै नसक्ने तर्क गरे। उनले २०४७ सालको संविधानको धारा २७ (५) मा भएको र अहिले राष्ट्रपतिको अवस्थामा फरक नभएको बताए। ‘श्री ५ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका संविधानतः समान किसिमको छ। काममा होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरिसकेपछि राजाले समेत दलसँग सूचना लिने व्यवस्था थियो।’ राष्ट्रपतिको के संवैधानिक दायित्व छैन भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले बनाएको संविधान यति कमजोर छ श्रीमान् ?, संसद् विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन।’
अधिवक्ता बन्दीले धेरे देशका संविधान हेरेर, गम्भीर छलफल गरे संविधान बनाइएको उनले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीलाई हरेक विधेयक ल्याउँदा प्रतिनिधिसभाले सहयोग गरेको उनले बताए। ‘नेपाल ट्रस्टको ऐनमा मात्रै चित्त बुझेको थिएन,’ उनले भने। जथाभावी, जे पायो त्यही नगर्नका लागि दुईवर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको र विघटनको विषय नराखिएको उनले बताए। ‘हिजोको परम्परालाई संविधानसभाले सच्याएको हो। विघटनको अधिकार दिनु हुँदैन भनेर हटाइएको हो श्रीमान्,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको संविधान संशोधन गर्नु जस्तै हो। संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु संविधान संशोधन गर्नु जस्तै हो।’ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, तुलसी भट्ट, हरि उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको गलत धारामा टेकेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेस गरेको लिखित जबाफमा व्यक्तिगत कुरा, सुखी नेपालका कुरा लेखिएको तर कुन धाराबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्ने उल्लेख नगरिएको उनीहरूले बताए।
अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले दुईपटक संविधानसभा गठन गरी संविधान ल्याइए पनि बीचबीचमा समस्या आउने गरेको बताए। उनले भने, ‘चर्चित गीत छ नि श्रीमान्, अन्जु पन्तले गाएको। न बिर्सें तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई भने जस्तै भएको छ।’ उनले गीतको प्रसंग जोड्दै संविधान बनाए पनि गलत प्रयोग भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले विघटनका पक्षमा लिखित जबाफमा गरेको दलील/व्याख्या गलत र कमजोर भएको उनको तर्क थियो। मुद्दामा बिहीबार ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्चमा ७ वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ। अहिले रिट निवेदक नेकपाका देव गुरुङलगायतको तर्फबाट बहस चलिरहेको छ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७७ ००:४४ शुक्रबार
