आज विश्व मजदुर दिवस, मर्यादित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान
‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मानः हाम्रो अभियान’ नाराका साथ एक सय ३५ औँ विश्व मजदुर दिवस आज मनाउन लागिएको हो।
‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मानः हाम्रो अभियान’ नाराका साथ एक सय ३५ औँ विश्व मजदुर दिवस आज मनाउन लागिएको हो।
‘बुबाले कानुन पढ्न सुझाव दिनुभयो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘त्यसपछि बिएएलएलबी अध्ययन गर्न नेपाल फर्किए।’ काठमाडौं स्कुल अफ लमा उनले एलएलबी र एलएलएम अध्ययन गरे।
उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरेपनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताकोे सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको बताइएको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्। कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गैरसंवैधानिक ठानेको कानुनलाई समेत संसद्को सामान्य बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले बेलायतको संसद् कतैबाट नियन्त्रित हुन नसक्ने पनि उनको टिप्पणी छ।
पार्टीको तर्फबाट साढे दुई दशक प्रतिनिधित्व गरेका सुवासचन्द्र नेम्बाङले गरेका संविधान निर्माणको नेतृत्वदेखि इलामको भौतिक विकासका दर्जनौं कामको पुलिन्दा बोकेर एमाले चुनावी अभियानमा लागेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
सङ्घीय संसद् होस् वा प्रदेशसभा कुनै एक राजनीतिक पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थाले दलहरु एकापसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ।
नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख मुलुकको कल्पना गरेको छ। यसका लागि समाज सन्तुलित हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा वर्ग वा समूहमाथि कायम रहने अन्याय र विभेदले समाजवादका मान्यता चुम्न सक्दैन।
सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायापालिकामा महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन र नियमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा हुनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि सुझाव माग गरेको छ।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हो भने त्यसका निम्ति देशले आर्थिक उन्नति गर्नैपर्छ। आर्थिक उन्नति नगरी कसरी सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ ?
गठबन्धन फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।