प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस ५ को कदम अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस सकिएर फैसला आउने क्रममा छ। केही दिनभित्रै यस विषयमा फैसला आउने अनुमान भइरहेका बेला सोमबार दिउँसो प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।  

हरेक राजनीतिक परिवर्तनका बेला र त्यसपछिका दिनमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गर्छ। यति बेला प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालत पुग्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ। प्रधानसेनापति थापा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग भेटेर फर्केका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश र प्रधान सेनापतिबीचको भेट जग्गाको विषयमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ सेनाको घोडा बाँध्ने तबेला रहेको स्थान खाली नगरेको र त्यसले भवन बनाउन समस्या परेकाले अदालत आफैंले प्रधानसेनापतिलाई बोलाएको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ। ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले प्रधानसेनापतिसँग नभेटेको भए पनि हुन्थ्यो। तर कार्यालयगत रूपमा सूचना दिँदा प्रक्रियागत रूपमा ढिलाइ हुने भएकाले सेना प्रमुखलाई सीधै कुरा गर्न बोलाइएको हो,’ सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको राजनीतिक विषयसँग यो भेट सम्बन्धित छैन।’

नेपाली सेनाले घोडा बाँध्न प्रयोग गर्दै आएको जग्गा सर्वोच्चले प्राप्त गरिसकेको तर सेनाले संरचना नहटाएकाले छिटो हटाएर सहयोग गरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रधानसेनापतिलाई बोलाइएको सर्वोच्चको दाबी छ। स्रोतका अनुसार प्राप्त गरिसकेको जग्गामा रहेका सेनाका संरचना हटाउन सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिएको हो। न्याय परिषद्को भवनअगाडि सर्वोच्चको नयाँ भवन बन्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ पेस गर्न जाँदा जग्गाको अवलोकनसमेत गरेका थिए।

सर्वोच्चको पछाडिपट्टि भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसै जग्गामा सेनाको क्याभलरी रहेकाले छिटो हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषवल्लभ पौडेलले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रधानसेनापति थापाबीच भेट भएको बताएका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतको पछाडि नेपाली सेनाका नाममा ३७ रोपनी जग्गा थियो। जसमध्ये ९ रोपनी सर्वोच्चले आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘सोही जग्गा हस्तान्तरणका विषयमा कुराकानी भएको हो।’

प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्ना कुरा मनाउन दबाब दिने सैनिक नेतृत्वको प्रवृत्तिबारे जानकार विश्लेषकहरू भने प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिको भेटघाट जग्गाका विषयमा नै केन्द्रित रहे होला भनेर मान्न तयार छैनन्। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधान जारी गर्नेक्रममा पनि तत्कालीन शाही नेपाली सेना (हालको नेपाली सेना) का जर्नेलहरूले आफ्ना कुरा लाद्ने प्रयास गरेको र २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि जेठ ४ गतेको घोषणाअघि पनि तत्कालीन सरकारलाई सेनाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब दिएको बताउँदै एक नेताले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फैसला आउने बेलामै किन प्रधानसेनापतिले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुपथ्र्यो ? केही दिनअघि वा केही दिनपछि भेटेको भए पनि हुन्थ्यो।’

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७७ ००:५३ मंगलबार