१४ मंसिर २०७८ मंगलबार

प्रशंसनीय पहल

अहिले आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध आफैँले नेतृत्व गरेको इजलासबाट हेर्ने अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो। राणाले यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिनमा आफू सर्वोच्चमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर बाटो निकालेका छन्।

चुरे दोहन योजना रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो। सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बुधबार सुनुवाई

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आज पेशी तोक्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश रहने र नरहनेबारे आज दिनभर बहस भए पनि आदेश नआएपछि सो मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। इजलासमा आजको बहस मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी सकिएको छ।

आखिर बरिष्ठताकै आधारमा बन्यो संवैधानिक इजलास

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।

संवैधानिक इजलास नियमावली संशोधन नहुने

सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधनको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

नागरिकता विवादको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा

नागरिकता विवादको संवैधानिक इजलासको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ भने अर्को सुनुवाई २७ गतेलाई तोकिएको छ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले इजलास छोड्ने निर्णय

संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोड्ने निर्णय गरेका छन्।

प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा हेर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने भएको छ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाइयो

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस सुरु भएपछि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएको छ। आजदेखि सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।

किन भेटे सेनापतिले प्रधानन्यायाधीशलाई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस ५ को कदम अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस सकिएर फैसला आउने क्रममा छ। केही दिनभित्रै यस विषयमा फैसला आउने अनुमान भइरहेका बेला सोमबार दिउँसो प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

एमिकस क्युरीका सदस्य कार्कीको भन्छन् : संविधानको व्याख्या आफूखुसी होइन, कानुनअनुसार हुनुपर्छ

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको गरिएको व्याख्याका आधारमा अदालतले निर्णय गनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीतर्फको जबाफस्वरूप बहसमा मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको रिस संसद्सँग साधेर गरेको विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए।

न्यायाधीहरुले वकिललाई भने – तपाईंहरुले छिटो गरे पो हामी छिटो गर्ने हो

बहसको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस लामो भइरहेकाले छोट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सकेसम्म ३० मिनेटभित्र बहस सकाउन भनेका थिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्