सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधनको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। आवश्यकता अनुसार पछि संशोधन गर्दै जाने गरी बैठकमा छलफल भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञाका बेला अदालतले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्न रोलक्रम मिचेर न्यायाधीश छानी संवैधानिक इजलास गठन भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। विवादकै कारण नियमावली संशोधनको प्रस्ताव आएको हो।

इजलासमा परेका दुईजना न्यायाधीशमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो। प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले इजलास नछोड्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूको अडानका कारण अन्य दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन्। यसै कारण अब वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुने भएको छ।

विवाद भएपछि नियमावली संशोधन गरी वरिष्ठ र विशेषज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्न सर्वोच्च बार एसोसिएसनले सर्वोच्चमा सुझाव दिएको थियो। सर्वोच्च बार एसोसिएसन समितिका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका पदाधिकारीले मंगलबार वरिष्ठता र विशेषज्ञताका आधारमा न्यायाधीश तोक्नुपर्ने सर्वोच्च बारको निष्कर्षबारे सर्वोच्च अदालतलाई सुझावसहित जानकारी गराएका थिए। त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई दिएका थिए।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७८ ०१:०६ शनिबार