वस्तुनिष्ठ आधारमा सदरमुकाम तोक: सर्वाेच्च
वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लामुकाम तोक्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लामुकाम तोक्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिट रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा परेको छ। लामिछानेको सांसद पदको योग्यतासम्बन्धमा युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै असोजदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन।
अहिले आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध आफैँले नेतृत्व गरेको इजलासबाट हेर्ने अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो। राणाले यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिनमा आफू सर्वोच्चमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर बाटो निकालेका छन्।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो। सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आज पेशी तोक्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिने भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश रहने र नरहनेबारे आज दिनभर बहस भए पनि आदेश नआएपछि सो मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। इजलासमा आजको बहस मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी सकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधनको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नागरिकता विवादको संवैधानिक इजलासको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ भने अर्को सुनुवाई २७ गतेलाई तोकिएको छ।
संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोड्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा हेर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस सुरु भएपछि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएको छ। आजदेखि सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस ५ को कदम अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस सकिएर फैसला आउने क्रममा छ। केही दिनभित्रै यस विषयमा फैसला आउने अनुमान भइरहेका बेला सोमबार दिउँसो प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
