वस्तुनिष्ठ अध्ययनका आधारमा मात्रै कुनै पनि जिल्लामुकाम तोक्न सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले रुकुम पूर्वी जिल्ला सदरमुकामको विवादका सम्बन्धमा परेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै जनताको चाहना, यातायातको पहुँच, आवादी जग्गालगायत विषयमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी संविधान र कानुनबमोजिम मात्रै सदरमुकाम तोक्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको पाँच सदस्यीय इजलासले २०७५ साल माघ १५ गते रुकुमपूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा तोक्ने सरकारको निर्णय गलत रहेको भन्दै अब सदरमुकाम तोक्ने कार्य वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्ने आदेश दिएको छ। भदौ २७ गते सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वाेच्चले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

कुन जिल्लाको सदरमुकाम कुन हुने भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएको सम्भाव्यता, जनताको चाहना तथा वस्तुगत मापदण्डमा आधारित भई गरिने निर्णयमा निर्भर पर्ने विषय हुने भन्दै सर्वाेच्चले रुकुम पूर्वी भागलगायत कुनै पनि जिल्लाको सदरमुकाम परिवर्तन गर्दा संविधान, कानुन र जनताको बसोबासको सुविधा, जनघनत्व, यातायातको सुविधासमेतलाई दृष्टिगत गरी वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा मात्र गर्न आदेश गरेको हो। निर्णयकर्ताको चाहनाका आधारमा मात्रै सदरमुकाम तोक्ने कार्य गलत रहेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

तत्कालीन सरकारले २०७४ साउन २७ गते रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोकेकामा २०७४ माघ ११ गते पुथा उत्तरगंगामा सदरमुकाम तोकेको थियो। सदरमुकामको विषयलाई लिएर जिल्लावासी दुई कित्तामा उभिएका र कसैले रुकुमकोट सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् भने कतिपयले पुथाउत्तरगंगा हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

स्थानीय गणेश हमालसमेतका केही व्यक्तिले रुकुमकोट हुुनुपर्छ भन्ने दाबी गरेका थिए भने दुतकुमार पुनलगायत व्यक्तिले भने पुथा उत्तरगंगा हुनुपर्ने माग गर्दै सरोकारलाई निवेदन बुझाएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, रमणकुमार श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य लगायतले रुकुमकोटमा सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्नेहरूको तर्फबाट र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, प्रकाशबहादुर केसी, अनन्तराज लुइँटेल, सालिकराम आचार्यलगायतले पुथा उत्तरगंगामा हुनुपर्छ भन्ने स्थानीयको तर्फबाट बहस गरेका थिए।

फैसलामा २०२४ सालमा संखुवासभाको सदरमुकाम चैनपुरबाट खाँदबारी सारिएको, २०२५ सालमा तनहुँको सदरमुकाम बन्दीपुरबाट दमौलीमा सारिएको, २०३२ सालमा अर्घाखाँचीको सदरमुकाम नरपानीबाट सन्धीखर्कमा सारिएको, २०३४ सालमा अछाम जिल्लाको सदरमुकाम रिडिकोटबाट मंगलसेनमा सारिएको दृष्टान्तको समेत चर्चा गर्दै जनसहभागिता, पारदर्शिता, पर्याप्त छलफल, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययनजस्ता विषयलाई बेवास्ता नगर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८० ०७:०५ आइतबार