प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर परेको मुद्दाको सुनुवाइमा अनुपस्थित हुने प्रशंसनीय निर्णय गरेका छन्। यस्ता निर्णयले सर्वोच्च अदालतप्रतिको विश्वास बढाउँछ। पछिल्ला दिनमा न्यायालयले दिएका निर्भीक आदेशले जनआस्था बढाउने काम गरेको छ।अहिले आएर प्रधानन्यायाधीश राणाले लिएको यो निर्णयले निसन्देह सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। 

प्रधानन्यायाधीश आफैँ जोडिएको मुद्दा भएका कारण उनले त्यसमा प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने आशंकालाई समेत यसले बढ्न दिएको छैन। न्याय सम्पादन स्वतन्त्र ढंगले भएपछि न्यायालयको मात्र गरिमा बढ्दैन, अन्ततः लोकतन्त्र भित्रका संस्थाले कसरी निर्भीक भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्त पनि दिन्छ।जुन मुलुकमा न्यायालयले आफ्नो गरिमा बचाउँछ र न्याय सम्पादनमा आफूलाई अब्बल राख्छ, त्यो मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा रहँदैन।

संवैधानिक परिषद्बाट भएका ५० भन्दा बढी पदको नियुक्ति विवादमा परेका छन्। प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद्का ६ सदस्यमध्ये एक प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको परिषद्ले यी निर्णय गरेको हो। अध्यादेशबाट उपस्थित सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर यी नियुक्ति गरिएका हुन्। 

परिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख विपक्षी नेता रहने व्यवस्था छ।ओलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख विपक्षी दलका नेता (हाल प्रधानमन्त्री) शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमै परिषद् बैठक बोलाएर नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख खाली भएको हुनाले परिषद् अध्यक्ष ओली, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्र उपस्थितिमा बैठक भएको हो।

एक, अध्यादेशबाट गरिएको यो प्रावधानले कानुन उल्लंघन गरेको छ। दुई, यसरी गरिएका नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ समेत भएको छैन। परिषद्ले नियुक्ति गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको थियो। दुवैपटकका प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व यी नियुक्ति भएका हुन्। यी नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा यतिबेला मुद्दा चलिरहेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश राणालाई समेत यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएको हुनाले उनले समेत यसमा आफ्नो तर्फबाट जवाफ पठाइसकेका छन्। राणाले हालै दिएको जवाफका आधारमा उनी नियुक्तिको पक्षमा रहेको प्रस्ट भइसकेको छ। यो स्थितिमा उनी आफैँले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नु उचित हुँदैन भन्ने धारणा सार्वजनिक भइसकेका छन्।

एकातिर, संविधानमै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अर्कोतिर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद् सदस्यका रूपमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णयमा समेत सरिक हुनुपर्छ। यो मुद्दा  संवैधानिक इजलासमा नगएको भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य इजलासले हेरेको मुद्दाका आधारमा सहज हुने थियो। अहिले आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध आफैँले नेतृत्व गरेको इजलासबाट हेर्ने अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो। राणाले यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिनमा आफू सर्वोच्चमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर बाटो निकालेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले बिदा लिएमा वा अनुपस्थित भएमा स्वतः सबैभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश इजलासको नेतृत्व गर्न पाउँछन्। अब यस मुद्दामा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा इजलासको नेतृत्व गर्नेछन्। यो निर्णयले भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश जोडिएका मुद्दामा समेत यसरी अदालत सञ्चालनको परम्परा बस्न सक्छ।

प्रधानन्यायाधीश आफैँले बिदा लिने निर्णय नहुन्जेल यस्तो मुद्दामा कसरी बाटो निकाल्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो।यसका निम्ति प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मै नबस्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यसैगरी संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले मात्र गर्ने गरी भएको व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो।संविधान संशोधन नगरी अभ्यासबाटै पनि यति सहज ढंगले समाधान निकाल्दा त्यसको परिणामप्रति कसैले पनि आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।

हाम्रो न्यायालय धेरै अर्थमा खारिएको छ। पञ्चायतकै बेला पनि न्यायालयका निर्णयले गरिमा राखेका छन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शासनका बेला समेत न्यायालयले खेलेको सशक्त भूमिकाका कारण क्रमशः वातावरण सहज हुँदै गएको हो। अन्यथा, निरंकुशताको गाँठो कसिँदै जाने निश्चित थियो। बेलाबेला न्यायालय नेतृत्वले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा यसको जनआस्था खस्किने काम भएको छ। 

राजा ज्ञानेन्द्रकै पालामा अस्ट्रेलियाको गोलकोस्टमा आयोजित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले ‘कु’लाई सघाउने गरी प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र पछि देशभित्रै आलोचनाको विषय भएको थियो। उनी एकजनाले त्यसो गरे पनि न्यायालयमा रहेका अन्य न्यायाधीश र यसको गरिमामय परम्पराका आधारमा आदेश हुँदै जाँदा मुलुक फेरि खुला वातावरणतर्फ उन्मुख भएको हो।

पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा सेटिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको हो। त्यस हिसाबले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको भविष्यबारे चिन्ता पनि व्यक्त भएका थिए। सर्वोच्चले जसरी त्यो मुद्दामा एकमतले निर्णय दियो, त्यसपछि दोस्रोपटकको विघटनका बेला थप चिन्ता गर्नैपरेन। संविधानका अक्षर र भावनालाई हेरेर सर्वोच्चले निर्णय गर्ने निश्चित भइसकेपछि लोकतन्त्रले गहिरोसँग जरा गाड्ने अवस्था आउँछ। कुनै नेताको सनकका भरमा संविधानका अक्षर र भावनामाथि खेलवाड हुन सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ।

पाँच वर्ष मात्र पुगेको नेपालको संविधानले राम्ररी काम गर्नै नपाई जसरी योबीचमा हल्लाउन थालिएको थियो, त्यसमा सर्वोच्चले गरेका आदेश र व्याख्याले जोगाउने काम गरेको छ। त्यसमा पनि ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जथाभावी गर्न थालेपछि सर्वोच्चले किटेर आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम र संविधानको व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चका पछिल्ला आदेशले बढाएको यसको गरिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले लिएको यो निर्णयपछि थप बढेको छ। सामान्य लाग्ने यस्ता निर्णय न्यायालय सुधार र न्यायिक वातावरणका निम्ति गम्भीर अर्थबोध गर्ने किसिमका हुन्छन्। 

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७८ ०२:११ सोमबार