१२ जेष्ठ २०७९ बिहीबार

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति मुद्दाः काम थालेको एक वर्षपछि सुनुवाइ सुरु

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एक वर्षपछि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

महाभियोगको औचित्य

यसअघि २०७४ वैशाख १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध राखिएको महाभियोग प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न अहिलेसम्म सम्भव भएको छैन। तर, पारित हुनै नसक्ने भए पनि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावको भने अर्थ छ।

जबराविरुद्ध २१ आरोप

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गएिपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

पटकपटक न्यायपालिकामा हस्तक्षेप

संविधानमा संघीय संसद्लाई महाभियोगको अधिकार भए पनि शक्तिको दुरूपयोग गर्दै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्दा न्यायपालिकामाथि हस्ताक्षेप हुने गरेको छ।

‘काउन्टर’ प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा एमाले

सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भएकाले चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा सहभागी सदस्यले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यापालिकामाथि कार्यपालिका हाबी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा एमाले, महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने सचिवालयको निर्णय

बैठकले सत्ता गठबन्धनले नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएको छ।

सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफलका लागि सभामुख सापकोटाले बैठक बोलाएका हुन्।

नेता गुहार्दै बार, प्रधानन्यायाधीश मात्रैको राजीनामाले न्यायालय सुध्रिन्नः ओली

प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि नदिने,राजनीतिक दलहरूले महाभियोग पनि नलगाउने देखिएपछि बारलाई आन्दोलन टिकाइराख्न कठिन भएको छ। आन्दोलनबाट समाधान पनि ननिस्कने र बीचमै छोड्न नमिल्ने देखिएपछि बारका पदाधिकारी राजनीतिक दलको सहयोग खोज्दै नेताका घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्।

संसद् अधिवेशनमा एमसिसीले प्रवेश पाउला?

अमेरिकाले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक भए यही डिसेम्बर १४ (मंसिर २८) भित्र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उसले एमसिसी नेपाललाई आवश्यक नभए फिर्ता लैजाने जनाउ पनि दिएको छ।

न्यायाधीशले गोला ताने,मुद्दा हेरेनन्

नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा कायममुकायम दिने व्यवस्था भएको तर जबराले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीशहरू बुधबार छलफलमा बसेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कोरोना संक्रमण

कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै निमोनियासमेत देखिएपछि उनी सोमबार सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु भर्ना भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पापडको मार्च

न्यायालय ठप्प भइरहेका बेला राजनीतिक दल मौन बसेको भन्दै आन्दोलनकारीले आलोचना गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई तुरुन्तै राजीनामा दिन, नदिएमा महाभियोग लगाई सम्पत्ति छानबिन गर्न पापडको माग छ।

जबराविरुद्ध ऐक्यबद्धताः पापड पनि आन्दोलनमा

जबराको राजीनामा माग गरी नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पापडले जबराविरुद्ध तत्काल महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरी गतिरोध तोड्न पनि आह्वान गरेको छ।

गोला प्रक्रियाबाट तोकिने पेसीको प्रतीक्षा

नयाँ प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्दा प्रधानन्यायाधीशले चाहेको इजलासमा मुद्दा पर्नेछैनन्। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा आफूले चाहेको समयमा स्थगित गर्ने,आफूले चाहेका मुद्दामात्रै आफूखुसी न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

गोलाप्रथा लागू भए मुद्दा हेर्न न्यायाधीश सहमत

न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोके मुद्दा हेर्ने तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग नछोड्ने बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्