एमिकस क्युरीका सदस्य कार्कीको भन्छन् : संविधानको व्याख्या आफूखुसी होइन, कानुनअनुसार हुनुपर्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको गरिएको व्याख्याका आधारमा अदालतले निर्णय गनुपर्ने बताएका छन्।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीतर्फको जबाफस्वरूप बहसमा मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको रिस संसद्सँग साधेर गरेको विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए।
न्यायाधीहरुले वकिललाई भने – तपाईंहरुले छिटो गरे पो हामी छिटो गर्ने हो
बहसको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस लामो भइरहेकाले छोट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सकेसम्म ३० मिनेटभित्र बहस सकाउन भनेका थिए।
संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस सुरु
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजको सुनुवाई सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट निवेदन छन्।
सर्वोच्चमा वकिलले भने : यो गिरिजा प्रसादले संसद विघटन गरेजस्तो होइन
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ। रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने : आवश्यक परे संविधानसभाको रेकर्ड मगाउँला
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा रिट निवेदकहरुले संविधान निर्माणको समयमा संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन : संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आइतबारबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु हुनेछ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः फैसला संवैधानिक इजलासबाट हुने
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने आदेश शुक्रबार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले निरन्तर मुद्दा हेर्नेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।
संवैधानिक इजलासमा क्षेत्राधिकार उल्झन
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएर छलफल गर्ने कि संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने भन्ने क्षेत्राधिकारको विवाद बुधबार टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।
संसद विघटनविरुद्ध मुद्दाः संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्ल
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा सपना प्रधान मल्लको नाम थपेका छन्।
न्यायालयसँग बाँकी विकल्प
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ।
‘स्वार्थ बाझिने’ प्रश्न उठेपछि इजलास परिवर्तन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीशमाथि ‘स्वार्थ बाझिने’ भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलास परिवर्तन हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा अर्को सुनुवाई पुस २९ गते
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अर्को सुनुवाई पुस २९ गतेलाई तोकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दाको आजदेखि सुनुवाई थियो।
संसद विघटनविरूद्धको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की नबस्ने
संसद विघटनविरूद्धको मुद्दामा इजलासको विषयमा कानुन व्यवसायीले विवाद गरेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन्।