जसपामा तीव्र धुव्रीकरण मुद्दाभन्दा सत्ता प्राथमिकता
जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर कुन समिकरणलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्ने तय भएको थियो। तर पूर्वसमाजवादी पार्टी र राजपाबिच एकमत नहुँदा बैठक अनिर्णीत बन्यो।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मालपोत कार्यालय विस्फोट प्रकरणः पक्राउ गरिएका युवकलाई अभद्र मुद्दा
मालपोत कार्यालय लहानमा आइतबार भएको बम विस्फोटमा संलग्न रहेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीले एक जना युवकलाई पक्राउ गरी सिरहा प्रहरीलाई बुझायो। सिरहा प्रहरीले युवकलाई अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय पठायो। प्रहरीले घटनास्थलको सिसि क्यामेरा फुटेजमा देखिएका संकित व्यक्तिसँग सशस्त्रले पक्राउ गरी बुझाएका युवकको हुलिया मिलाए। उनको अपराधिक गतिविधिको ट्रयाक रेकर्ड खोजी गर्दा पनि केही नभेटिएपछि प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर हिरासतमा रोखेको छ।
अदालतमा मुद्दाका चाङ, फैसला कार्यान्वयन पनि फितलो
सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ छन्। अर्कोतिर अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो हुँदा कैदमा एक लाख बढी वर्ष र जरिवानामा १७ अर्ब रूपैयाँ बाँकी देखिएको छ।
जसपा दौडधुप : मुद्दा सम्बोधन कि सत्ता प्राप्ति
नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दौडधुप तीव्र छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटाउने कि बचाउने भन्नेमा मुलुकको राजनीति केन्द्रित बनेको छ। यसमा प्रतिनिधिसभामा चौथो दलको हैसियतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्णायक बन्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका लागि जसपाले केही सर्त अघि सारेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग: ३३ महिनामा ७८० विरुद्ध मुद्दा
विभागले यो अवधिमा आधा खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेको छ। ३३ महिनामा दुई सय २० मुद्दामा सात सय ८० जना विरुद्ध राजस्व अपचलनतर्फ ३६ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको मैनालीले बताए।
फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा तीन वर्ष जेल सजाय
सार्कोजी फ्रान्सका दोस्रो राष्ट्रपति हुन् जसलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहराइएको छ। २०११ को सुरुमा पूर्व राष्ट्रपति ज्याक चिराकलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दुई बर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। यद्यपि चिरक पेरिसको मेयर हुँदा उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो।
अग्राधिकार पाएको मुद्दामा सुनुवाइ भएन
सर्वोच्च अदालतमा अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा ४ वर्षसम्म पेसी मात्रै सरिरहेको छ। नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै २०७३ भदौ २४ मा दर्ता भएको मुद्दाले अग्राधिकार पाए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। हालसम्म १५ पटक पेसी सरेको छ। पटकपटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा परेपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाः सकियो बहस फैसला हुन बाँकी
एक महिनाको लगातार बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार सुनुवाइ सकिएको छ । एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को बहस सकिएकाले फागुन ११ पछि जुनसुकै दिनमा निर्णय सुनाइने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जनाएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणः ठगी मुद्दा नचल्ने, किर्तेको हदम्याद एक वर्ष
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान सिध्याए पनि ठगी मुद्दा भने नचल्ने भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगी मुद्दा चलाउन रोक लगाएको हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूकाे जवाफ : प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हाे भन्नेमा अझैपनि दृढ छौं
चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्।
सभामुखले दर्ता गरेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सभामुखद्वारा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा
सभामुखले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
दाहालविरुद्ध अवहेलना मुद्दा
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ। रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ।
६ महिनामा २ सय ४१ मुद्दा दर्ता, आत्महत्याको अवस्था भयावह
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा ६ महिनामा विभिन्न किसिमका दुई सय ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुराले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित हदैसम्मको सजाय माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दुईवटा निवेदन दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आइतबार पेस गरेका रिट निवेदन दर्ता भएका हुन्।