जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर कुन समिकरणलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्ने तय भएको थियो। तर पूर्वसमाजवादी पार्टी र राजपाबिच एकमत नहुँदा बैठक अनिर्णीत बन्यो।  

पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग गर्न नसकिने अडानमा छन। यता अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका पदाधिकारी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्न तयार हुन्छ भने सहयोग गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्।  

संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री ओलीइतरको गठबन्धन बनाउने कसरतमा छन् भने अर्का पक्ष माग सम्बोधन गरे ओलीसँगै किन गठबन्धन नबनाउने भन्दैछन्। सत्ताको नयाँ समीकरणका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपाको आधिकारिक निर्णयको प्रतीक्षा गर्दैछन्।

तयारी नपुगेको बताउँदै जसपाले केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक स्थगित भएको जसपाले दाबी गरे पनि भित्री तथ्य फरक रहेको जसपाका एक पदाधिकारीले बताए। उनले प्रधानमन्त्री पदमा ओलीलाई निरन्तरता दिने र नदिनेमा एकमत नभएपछि बैठक स्थागित भएको बताए। ओलीसँग सहकार्य गर्दा मधेस आन्दोलनमाथि धोका हुने उपेन्द्र यादवको तर्कसँग उनी इतर पक्षका पदाधिकारी सहमत हुन सकेको अवस्था छैन। 

यादव इतर पक्षका पदाधिकारीह हाम्रा लागि ओली, देउवा र दहाल उस्तै हो भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएका छन्। जसका कारण जसपा एकमत हुन सकिरहेको छैन। अहिले जसपामा दुईवटा धार प्रष्ट भएको छ। जसपासँग ३४ मध्ये अहिले ३२ जना सांसद छन्। दुई सांसद निलम्बनमा छन्। कांग्रेससँग ६३ मध्ये अहिले ६२ सांसद छन्। दुई जना निलम्बनमा परेका छन्। माओवादी केन्द्रसँग ४८ सांसद छन्। संसदमा बहुमत पुर्‍याउन १३८ सांसद चाहिन्छ। यी तीन दल गठबन्धन गरे भने एमाले अध्यक्ष ओलीइतरको सरकार बनाउन संख्या पुग्छ।  

यता, नेकपा एमालेसँग १२१ सांसद छ। उनलाई १७ जना सांसद भए बहुमत पुग्छ। र, ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ। ओली नेतृत्वको सरकार जसपाको समर्थन जुटाएर बहुमत पुर्‍याउनेमा ढुक्क देखिन्छन्। जसपाको केहि प्रसाशनिक माग पूरा गरिदिएर ढुक्कसँग सरकार चलाउने रणनीति ओलीको छ। 

जसपाभित्र अहिले दुईथरिका स्टेटमेन्ट आएका छन्। एउटा खेमाले रेशम चौधरीको रिहाइ, कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्तालाई मुख्य माग बनाएको छ। जसले यी माग पूरा गर्छ उसैसँग जानुपर्छ भन्छन्। अर्को खेमाले केपी ओलीसँग जानै हुँदैन, ओली प्रतिगमनका नायक हुन् भनिरहेको छ। यसले जसपाको पोजिसनमा एकमत देखिँदैन। राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुहमतका लागि चाहिएको मत तत्कालीन राजपा र समाजवादीका असन्तुष्ट खेमालाई समेट्दा सजिलै पुग्न सक्छ। जसपा जुन आन्दोलनको एजेन्डामा उभिएर यहाँसम्म पुगेको छ, त्यो अजेन्डाबारे डिल गर्नुपर्छ।’ केही नेताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको डिल राजनीतिक होइन बरु प्रशासनिक डिल हुनेछ। 

मुद्दा भनेको प्रदेशको सीमांकन थियो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल थियो, आरक्षणका मुद्दा थिए। यी सबै मुद्दामा डिल गर्ने हो भने संविधान संशोधनबारे बहस हुनुपर्छ। होइन भने आज एउटा नेतालाई छोडिदिन्छ, अर्को महिना फेरि अर्को मुद्दामा फसाइदिन सक्छ। आन्दोलन गर्नेलाई राज्यले मुद्दामा फसाउनु, गिरफ्तार गर्नु नौलो कुरा होइन। त्यसैले प्रशासनिक डिललाई राजनीतिक डिल भन्न मिल्दैन।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७७ ०४:४७ शुक्रबार