प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुराले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित हदैसम्मको सजाय माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दुईवटा निवेदन दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आइतबार पेस गरेका रिट निवेदन दर्ता भएका हुन्।  

कुनै पनि व्यक्तिले अदालतको मानमर्दन हुनेगरी बोलेमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरेमा, न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा कारबाही चलाउनसक्ने न्याय प्रशासन ऐनमा व्यवस्था छ। ‘अदालतको अवहेलना ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ’, कानुनमा व्यवस्था छ। सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय मंगलबार दिउँसो गरेको थियो। अवहेलना मुद्दामा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। निवेदकले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक भाषणमा ‘बाजे वकिलसमेत लगेर बहस गर्न लगाएछन्...’ भनी गरेको टिप्पणीले अदालतको अवहेलना भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले माघ ९ मा आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संवैधानिक इजलासमा उनीविरुद्ध बहस गरेको विषयमा टिप्पणी गरेका थिए।  

प्रधानमन्त्रीले अदालतले पुनस्र्थापनाको पक्षमा फैसला नगर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फैसला नहुँदै टिप्पणी गर्नु संविधानविपरीत भएको निवेदकको दाबी छ। संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ। धारा १६, १७, १८ का रहेका विभिन्न मौलिक हकमाथि पनि अतिक्रमण भएको निवेदनमा दाबी छ। ‘सार्वजनिक रूपमा कानुन व्यवसायीलाई हास्यको पात्रको रूपमा प्रस्तुत गरी संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ बमोजिम अदालत र इजलासको अवहेलना गर्नुभएको छ’, निवेदनमा भनिएको छ। निवेदकहरूले न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही माग गरेका हुन्।  

दफा १७ मा के छ ?

अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने : (१) सर्वोच्च अदालत, उच्च, जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ।

उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ। जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ।

कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ।

पूर्वसभामुख र पूर्वन्यायाधीशविरुद्ध पनि मुद्दा

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मंगलबार निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पूर्वसभामुख ढुंगानाले अदालतको मानमर्दन गर्नेगरी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा बोलेको दाबीसहित निवदेन दर्ता गरेका हुन्।

ढुंगानाले पुस २७ मा ‘सडकबाट न्यायाशीश तान्ने दिन नआओस्...’ भनी सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसैलाई आधार मानेर सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेबाट अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको दाबी छ।

एक जिम्मेवार निकायमा पुगेको व्यक्तिको अभिव्यक्तिले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, सक्षम न्यायालयलाई प्रभावित गर्नेगरी अदालतप्रति अनास्था फैलाउने काम भएको निवेदकको दाबी छ। ढुंगानाले दिएको अभिव्यक्ति कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरण र संविधानवादको मर्म र भावना अनुकूल भभएको भन्दै हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता भएको छ। पुस २४ मा चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीबाट संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। अधिवक्ता लोचन भट्टराईले चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दामा अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेकाले अवहेलना भएको भन्दै निवेदन पेस गरेका हुन्। निवेदन दर्ता भने भएको छैन। निवेदन दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। त्यसै विज्ञप्तिलाई आधार मान्दै अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको दाबी छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ००:४२ बुधबार