सर्वोच्च अदालतमा अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा ४ वर्षसम्म पेसी मात्रै सरिरहेको छ। नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै २०७३ भदौ २४ मा दर्ता भएको मुद्दाले अग्राधिकार पाए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। हालसम्म १५ पटक पेसी सरेको छ। पटकपटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा परेपछि मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको हो।  

कुनै पनि मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएको वा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक ठानेमा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अग्राधिकार दिइएको मुद्दामा विवादको गम्भीरता र सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्नसक्ने भएकाले विवाद शीघ्र निरूपण हुनुपर्ने देखिएमा मात्रै इजलासले अग्राधिकार दिएर लगातार सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था छ।  

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै पत्रकारद्वय टपेन्द्र कार्की र स्वागत नेपाल, त्यसैगरी बलदेव शर्मा अधिकारी, लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपानेलगायतले छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। २०६७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि भाषा विवादमा मुद्दा परेको हो। सरकारी निर्णयबमोजिम पछिल्लो समय चलाइएको वर्णविन्यास खारेज गरी यसअघि प्रचलनमा रहेकै वर्णविन्यास कायम गराउन रिट निवेदकको माग छ। निवेदनमा तत्कालै उक्त भाषामा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तक रोकी पुरानैअनुसार अध्ययन–अध्यापन गराउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिट निवेदनमा छ।  

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राध्यापक हेमांगराज अधिकारी, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिवि उपकुलपतिलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। २०७३ साउनमा ‘भाषा बचाउ आन्दोलन’ का संयोजक बलदेव अधिकारीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दिएका थिए।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ ०५:०१ मंगलबार