चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्। लिखित जवाफसहित सोमबार सर्वोच्च अदालत पुगेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले आफूहरुले अदालतको अवहेलना नगरी संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकको प्रयोग गरेको जवाफ दिएका हुन्।
‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हकहरूको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिकझैं पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रस्ट छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको जवाफमा भनिएको छ।
तीन जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले एउटै र शर्माले छुट्टै लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक रहेको भन्नेमा आफूहरू अझैपनि दृढ रहेको बताएका छन्। ‘२०७७।९।५ मा प्रतिनिधिसभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ,’ सर्वोच्चमा पेस गरिएको जवाफमा भनिएको छ।’
अनुपराज शर्माले पनि कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपतिको प्रयासमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विषयमा चिन्ता र सरोकार देखाउँदा अदालतको अवहेलना नहुने बताएका छन्।
गत पुस २४ गते उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सामूहित वक्तव्य जारी गरेका थिए। सोही वक्तव्यलाई लिएर उनीहरुविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अहवहेलना मुद्दा परेको थियो।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७७ ०८:१३ सोमबार
