‘मिडियामै उपेक्षित दलित महिला’
मूलधारका मिडिया दलित महिलाको समस्या मिडियामै उपेक्षित भएको गुनासो दलित महिला अधिकारकर्मीले गरेका छन्।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
शीर्ष नेताको चक्रव्यूहमा संक्रमणकालीन न्याय: राजनीतिक नाफाघाटामा बित्यो १८ वर्ष
२०६३ सालयता हरेक सरकारले बारम्बार संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुयाउने भन्दै आए पनि त्यसले अहिलेसम्म सार्थक रूप धारण गर्न सकेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा दलका शीर्ष नेताहरूको वाचा पनि भुटो साबित भएको छ।
राजनीतिक सौदाबाजीमा संक्रमणकालीन न्याय
चन्दा नदिएको आरोपमा २०५८ साल माघ ३ गते लमजुङका शिक्षक एवं अधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको २२ वर्ष भएको छ।
एनसेल बिक्रीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने मानवअधिकारकर्मी पक्राउ (तस्बिरहरु)
बिहीबार माइतीघरमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शन गरिरहेका मानवअधिकारकर्मी र अभियन्ताहरूलाई प्रहरीले भने नियन्त्रणमा लिएको छ।
नवराज विकको पक्षमा पैरवी गरेका अधिकारकर्मीविरुद्ध उजुरी
अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोज्दा रुकुम पश्चिमस्थित सोतीमा जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या मुद्दामा पीडित परिवारको समर्थन गर्दै पैरवी गर्ने दलित अधिकारकर्मी तथा पत्रकार खगेन्द्र सुनारविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ।
अपराधलाई निरुत्साहन
सोेती घटनाको फैैसलालगत्तै दलित अधिकारकर्मी तथा गैरदलित समुदायहरूले विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। धेरैले जातका कारण भएको हत्यामा जिल्ला अदालतले न्यायिक फैसला गरेको औंल्याएका छन्।
रुक्शना कपाली: विश्वकै प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिला
बेलायती सञ्चारमाध्यम बिबिसीले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने सय प्रभावशाली महिलासूचीमा यस पटक नेपालकी रुक्शना कपाली परेकी छन्।
जनकपुरका मासु बजारः न अनुगमन न मापदण्ड
स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।
सडक आन्दोलन नगरेसम्म किन न्याय पाउदैनन् महिलाले ?
सकभर महिलाको उजुरीहरु दर्तै नगर्ने, गरेपनि त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा अघि नबढाउने, मुद्दा र अपराध अनुसन्धानको वाचा गर्ने, सहमती र सम्झौता गर्ने तर ती पुरा नगर्ने प्रवृत्ति सरकारी निकायहरुमा व्याप्त भएको विगतका घटनाक्रमहरुबाट पुष्टि हुन्छ।
निर्वाचनमा बालअधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रमा बालअधिकार र बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लामै राख्न माग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय यथास्थानमा राख्न माग गरिएको छ।
रूबी खान र सरकारबीच सहमति, छानबिन समिति गठन
सो समितिले घटनाबारे छानबिन गर्ने पनि जनाइएको छ। समितिले एक साताभित्र छानबिनको प्रतिवेदन समेत दिने भएको छ। यसैबीच सहमतिसँगै खानले अनसन पनि तोड्ने भएकी छन्।
अधिकारकर्मी रुबी खान अस्पताल भर्ना, अस्पतालमा पनि अनसन बस्ने
रुबीको नेतृत्वमा असोज १ देखि २० गतेसम्म पीडित परिवार र महिला अधिकारकर्मीसहित १६ जनाको टोलीले न्यायको माग गर्दै नेपालगञ्जबाट काठमाडौँसम्मको पैदल यात्रा गरेको थियो।
महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनको मृत्यु
महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनको निधन भएको छ। भारतीय कवि तथा महिला अधिकारकर्मी भासिनको आज (शनिबार) बिहान मृत्यु भएको अर्की अधिकारकर्मी कविता श्रीवास्तवले ट्वीटमार्फत् जानकारी दिएकी छन्।
करोडौँ रकम माग गर्दै नगरपालिकामा तालाबन्दी
रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालयमा महिला अधिकारकर्मीहरुले तालाबन्दी गरेका छन् ।