मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो सुनुवाईका मन्त्तालयले तोक्यो फोकल पर्सन
गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडितहरूको गुनासो सुनुवाईका लागि अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न निर्देशन दिएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आयोगद्वारा ५५ जना मिटरब्याजीविरुद्ध मुद्दा
अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तराईका सात जिल्लाका ५५ जना मिटर ब्याजीमाथि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ।
११९ बिघाभन्दा बढी जग्गा पीडितलाई फिर्ता
आयोगमा तराईसहित ६५ जिल्लाबाट २४ हजार पाँच सय वटा मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। मधेशका आठ जिल्लामा १८ हजार ती सय ५६ र पश्चिम नवलपरासीमा एक हजार आठ सय ८९ गरी २० हजार दुई सय ४५ वटा निवेदन तराईकै थिए।
सुनसरीमा ४ करोड बढी मिटर ब्याजको दाबी, १ करोडको टुंगियो
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको ४ करोड ६० लाख दाबी सहितको मिटरब्याजी विरुद्धको उजुरी सुनसरी प्रशासनले १ करोड १० लाखमा टुङ्ग्याएको हो।
मिटर ब्याजको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सुझाव
अनुचित लेनदेन ( मिटरब्याज )को दीर्घकालीन समाधान खोज्न मोरङका राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सुझाव दिएका छन्। अनुचित लेनदेन जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा मोरङका राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले मिटरब्याजको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्।
मिटर ब्याज विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने १६ जना बानेश्वरबाट पक्राउ (फोटोफिचर)
मिटर ब्याज विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने १६ जनालाई प्रहरीले बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको छ।
मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने चेतावनी
प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कार्यसूचीमा मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक नराखेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
एमालेका कारण मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीबाट हट्याे
अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई गत असार २०, २२ र २४ गते पारित गर्ने कार्यसूची राखिए पनि एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि रोकिएको हो। असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्टीकरण दिएसँगै सदन सञ्चालन भएको थियो ।
कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितले गरे प्रदर्शन (फोटोफिचर)
मिटर ब्याज विरूद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरुले प्रदर्शन गरेका छन्।
मिटर ब्याजसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो।
कपिलवस्तुमा मिटर ब्याज सम्बन्धी ६४ वटा उजुरी
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाचबुझ आयोगसहित सरोकारवाला बिच मिटर ब्याज सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा सो जानकारी गराइएको हो।
मिटर ब्याज पीडितलाई १५ दिनभित्र निवेदन दिन आयोगको आह्वान
बिहीबार आयोगले सुचना जारी गर्दै उपलब्ध भएसम्मका सम्पूर्ण प्रमाणसहित निवेदन दिन पीडितहरूलाई आग्रह गरेको हो।
मिटरब्याजले दलित परिवारहरुको उठीबास, २ वर्षमा ४ लाखको साँवा र ब्याज ३० लाख
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा, कलैयामा मंगलबार भेटिएका पीडितहरूले प्रहरी अधिकारी समक्ष रुँदै, साहु यादवबाट बचाउन र आफ्नो घर, घडेरी बेच्नबाट बचाई दिन आग्रह गरेका छन्।
मिटर ब्याज पीडित भन्छन्: प्रहरीले घाइतेलाई अस्पताल लागेन,उल्टै दिनभर प्रहरी चौकी घुमायो
मिटर ब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष शिवशंकर महत्तो आफूहरुले गृह मन्त्रालयलाई शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने पहिले जानकारी गराएपनि प्रहरीले आन्दोलनस्थलबाट बाहिरै निस्कन नदिएको बताउँछन्।
मिटर ब्याजः मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष
पीडितहरू तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित छैनन्, ७७ जिल्लामै छन्, तर दुभाग्र्यवश पीडितहरू एकताबद्ध छैनन्। अथवा सुदखोरहरूको स्वार्थमा एकताबद्ध हुन दिइएको छैन।