अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तराईका सात जिल्लाका ५५ जना मिटर ब्याजीमाथि अनुचित लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ। अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा गत वैशाखमा आयोग गठन गरेको थियो। गत साउन १२ मा अनुचित लेनदेनलाई अपराध घोषित गरी मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेको थियो।

उक्त कानुनी व्यवस्था टेकेर आयोगले ५५ जना मिटरब्याजीविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो। सप्तरीमा १३, सिरहामा सात, धनुषामा आठ, सर्लाहीमा तीन, बारामा नौ, महोत्तरीमा सात र रौतहटमा आठ गरी ५५ जना मिटरब्याजीमाथि मुद्दा चलाइएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। ऋण असुलीमा धम्की हिंसा वा शोषण गर्ने मधेस प्रदेशमा सातजना साहुलाई प्रकाउ गरिएको जनाइएको छ।

बढी ब्याज लिएको, ऋणीलाई अभद्र व्यवहार गरेको तथा लिएको रकमभन्दा बढी रकम तथा सम्पत्तिमा दाबी गरी पीडित बनाएको छानबिनका क्रममा पाइएपछि साहुँ विरुद्ध आयोगले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

पीडितको महिनौ लामो आन्दोलनपछि सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन ल्याएसँगै जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

देशभरका ६५ जिल्लाबाट पीडितका मिटरब्याजसम्बन्धी २६ हजार उजुरी आयोगमा परेको थियो। ३२ जिल्लाका उजुरी फस्र्याेट भइसकेको आयोगले जनाएको छ। आयोगमा परेका उजुरीमध्ये चार हजार २४ वटा उजुरी फस्र्याेट गर्ने क्रममा ती मिटरब्याजीमाथि मुद्दा दायर भएको हो। मुद्दा दायर गरिएका साहुलाई अदालतले तारेखमा राखेको जनाइएको छ।

आयोगका अनुसार कोसी प्रदेशमा दुई सय ९४, मधेस प्रदेशमा दुई सय ९९, वाग्मती प्रदेशमा ९१, गण्डकी प्रदेशमा ७२, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन सय ८१, कर्णाली प्रदेशमा एक सय दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९० वटा उजुरी फस्र्याेट भएको हो। हालसम्म तीन हजार सात सय ८२ वटा उजुरी पीडित ऋणी र साहुबीच मिलापत्रबाट फस्र्याेटको भएको जनाइएको छ।

अनुचित लेनदेनको परिभाषा भित्र नपर्ने, आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिएको, निवेदकले निवेदन फिर्ता लिएको, लिनदिन नपर्नेगरी मिलापत्र भएको, अदालतमा मुद्दा रहेको तथा फैसला समेत भइसकेको, जग्गा खरिद विक्री सम्बन्धी कारोबार भएको देखिएको, साहुद्वारा मिनाहा गरिएको लगायतका कारणबाट दुवै पक्षबीच लिनदिन नपर्ने गरी सहमती तथा फस्यौट भएको तथा बाँकी उजुरी लिनदिन पर्नेगरी सहमतिका आधारमा मिलापत्रबाट ती उजुरी टुंग्याइएको हो।

कुल चार अर्ब ८९ करोड १६ लाख रूपैयाँ पीडित ऋणी र साहुबीच लेनदेन लिखत कारोवार भएकोमा साहुबाट सात अर्ब ४७ करोड २५ लाख रूपैयाँ असुल हुन बाँकी छ भनी माग गरेको छानबिनमा पाइएको आयोगले जनाएको छ।

लिखत कारोबारभन्दा साहुबाट ऋणीसँग दुई अर्ब ५८ करोड ८ लाख रूपैंयाँ बढी माग भएको कुल एक अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रूपैयाँमा दुवै पक्षबीच सहमतीमा टुंगिएको हो।

साहुबाट ऋणीसँग असुलउपर हुन बाँकी छ भनी माग दाबी गरेको सात अर्ब ४७ करोड २५ लाख रूपैयाँमा ६ अर्ब १५ करोड ६० लाख रूपैयाँ घटेर सहमति भएको हो। अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुबाट लिखत गरेको ४ अर्ब ८९ करोड १६ लाख रूपैयाँभन्दा तीन अर्ब ५७ करोड ५१ लाख रूपैयाँ घटेर आयोगले सहमति गराएको हो।

पीडितबाट कब्जा गरेको एक सय ६३ बिघा चार कठ्ठा चार धुर जग्गा पनि साहुबाट निवेदकलाई नै फिर्ता गराइएको आयोगले जनाएको छ। परेका निवेदन मिलापत्रमा टुग्याउन सम्बन्धित जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकृत र सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले आवश्यक कानुनी अधिकार प्रयोग गरी मिलापत्र गराएको हो।

सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अनुचित लेदनदेन मिटरब्याज सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सरकारले तीन महिनाको लागि गठन गरेको आयोगको म्याद तीन महिना थप गरेको हो। नभएको वा नगरेको रकम लिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकम लिखत तयार गरेको, लेदनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा तयार गरेको छानविन गर्ने कार्यदेश आयोगलाई दिइएको छ।

त्यस्तै ब्याजलाई साँबामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको,अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पतिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको लगायतका विषय छानबिन गर्ने अधिकार छ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८० ०१:१९ आइतबार