प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कार्यसूचीमा मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक नराखेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।  

रास्वपा सभापति लामिछानेले अर्को सदनमा विधेयक प्रस्तुत नभए रास्वपाले संसद् सञ्चालन हुन नदिने बताए। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार बोलाइएको छ। ‘यसअघि बैठकमा कार्यसूचीमै थियो, हामीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत त्यसलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थियौं। तर आजको कार्यसूचीमा यो किन आएन?’ उनले प्रश्न उठाए।  

सबै प्रतिपक्षीले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयकको विरोध नगरेको उनको भनाइ थियो। सरकारले सबै प्रतिपक्षी दल मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा रहेको भ्रम छरेर मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन नचाहेको भए त्यो दुःखद हुने उनले दोहोर्याए। ‘यो कसका कारणले रोकियो?’ भन्दै उनले सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। ‘रास्वपा मिटरब्याजपीडित सम्पूर्ण नागरिकको पक्षमा छ। सो पीडाबाट जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका नागरिकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पास गराउन प्रतिबद्ध छौं,’उनले भने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका रघुजी पन्तले मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक संसद्मा नल्याएको प्रति सरकारको आलोचना गरे। सत्तापक्षले एमालेका कारण विधेयक पास भएन भनेर भ्रम फैलाउँदै हिँडेको उनले बताए। सदन निर्बाध चल्दा विधेयक कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै विधेयक संसद्मा ल्याउन के कारणले रोकिएको हो, त्यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक आफू नल्याउने अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने, यो स्वाभाविक भएन।’

‘लम्पी स्किन’बारे सांसदको भनाइ

प्रतिनिधिसभा बैठकमा पशु चौपाया महामारीको रूपमा लिएको ‘लम्पी स्किन’को प्रकोप बढेको भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ‘लम्पी स्किन’महामारीको रूप लिँदा पनि सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए। ‘सरकारले बजेट नदिएकाले खोप नपुगेको विभागका महानिर्देशकले भनेका छन्, ‘किसान पीडामा छन्, यस विषयमा सरकार जिम्मेवारविहीन भएर बस्न मिल्दैन,’उनले भने। पैसा नभएको हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरेर भए पनि किसानलाई राहत, औषधि र खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए। चार महिनाको अवधिमा ८ लाख पशुचौपाया संक्रमित भएको २७ हजार मरेको, यसबाट ३७ अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति भएको उनले बताए।  

कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले ‘लम्पी स्किन’को कारण गो मर्दा रोपाइँ प्रभावित भएको बताए। ‘लम्पी स्किन’रोगले एउटा सबैतिर प्रभावित बनाएको छ। यो पहाडमा झनै विकराल अवस्था भएको छ,’उनले भने,’गोरु मर्दा पहाडमा खेत नै बाँझो बन्ने अवस्था छ।’राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले ‘लम्पी स्किन’को रोकथामका लागि सरकारी योजनाको विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरिन्। कृषिमन्त्री मन्त्रालयमा बस्न मात्रै जानुभएको होइन होला, ‘लम्पी स्किन’रोमथामका लागि के–के काम गर्नुभएको छ, यहाँ आएर उहाँले बताउनुपर्यो, खोपहरू समयमा किन पुग्दैन, औषधि किन पुग्दैन, यस विषयमा जवाफ दिन सभामुखबाट कृषि मन्त्रीलाई रुलिङ होस्,’उनले भनिन्। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पशुचौपायामा महामारीको रूपमा फैलिएको ‘लम्पी स्किन’को रोकथामका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गरेका छन्।  

मन्त्रीले आत्महत्या प्रोत्सान गरेको आरोप  

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई आत्महत्या प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बस्नेतले सरुवाको पत्र बुझ्न नमान्ने र सरुवा भए आत्महत्या गर्छु भन्ने एक जना कर्मचारीलाई ‘मेरो कोठामा आएर झुन्डिनू’भनेको र त्यसको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको थियो।  

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्ने मान्छे मन्त्री भइरहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै यस्तो बोल्ने मन्त्री कारबाहीको भागेदार बन्नुपर्ने उनले बताए। कर्मचारीहरूले अपायक ठाउँमा सरुवा हुँदा समस्या भएको भनी गुनासो गर्दा स्वास्थ्यमन्त्रीले आत्महत्यालाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले जवाफ फर्काउने मन्त्री आवश्यक नभएको उनले बताए।  

ललिता निवास प्रकरण  

कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सरकारले किन्नेहरूलाई मात्रै कारबाही गर्न खोजेको आरोप लगाए। किन्नेलाई मात्र नभएर ललिता निवासको जग्गा बेच्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा व्यापारीहरू र केही साना कर्मचारीलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ,’ उनले भने। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका ठुला माछा पनि कारबाहीमा पर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘त्यहाँका ठूला माछालाई कारबाही होस्। व्यापारीलाई मात्रै होइन, किन्नेलाई मात्रै होइन। सरकारको राजस्व तिरेर किन्ने तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन्? तिनीहरूलाई कारबाही व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भने। यसैगरी स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निर्णय गर्नेलाई नसमातिएको बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समात्नुपर्ने उनले बताए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए।

प्रकाशित: ३० असार २०८० ०१:११ शनिबार