संघीय संसद्को दुवै सदनबाट मिटर ब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई दुवै सदनले स्वीकृत गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयक बनाइएको हो। प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट शुक्रबार पारित भएको छ। यो विधेयक आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पनि पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी छ। मिटर ब्याजसम्बन्धी बेथिति रोक्न गत वैशाख २० गते मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको थियो। अध्यादेशमा मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिने र लेनदेनमा ठगी गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ र राष्ट्रियसभाबाट जेठ ५ गते उक्त अध्यादेश स्वीकृत भएपछि असार ५ गते त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० दर्ता गरिएको थियो। गत वैशाख २४ गते अध्यादेश संसद्मा टेबुल भएको थियो। संविधानतः संसद्मा पेस भएको ६० दिनपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएका कारण कानुनी शून्यता हुन नदिन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ (क) थप गरी अनुचित लेनदेनलाई कसुर कायम गर्ने र त्यस्तो काम गरे सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। कसैले लेनदेन नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, बयाजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरे–बुझाएको रकमको भरपाइ नदिने, ऋणको साँवाभन्दा बढी बयाज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने काम गरेमा वा गराएमा अनुचित लेनदेन गरेको गराएको मानिने व्यवस्था विधेयकमा छ।
कानुनविपरीत लेनदेन गर्नेगराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। अनुचित लेनदेनको काम गर्ने व्यक्तिले ऋणीलाई चल सम्पत्तिबराबरको रकम फिर्ता दिनुपर्ने छ भने ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण अनुचित लेनदेन गर्ने व्यक्तिको नाममा गएको रहेछ भने त्यो पनि बदर गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
प्रकाशित: १६ असार २०८० ००:५७ शनिबार
