अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउने कार्यको थालनी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बाबजुद पनि बलमिच्याइँ गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको सहारा लिए। कर्णालीमा बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफल हुन नदिएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश २ सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्र शनिबार प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदैछ।
बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैधानिक र सहज रुपमा बजेट ल्याउन सक्थ्यो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सर्वोच्वको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका पार्टी भित्रको चरम विवाद र सत्ताको खिचातानीका कारण ६/७ महिनादेखि प्रदेश सरकारको प्रदेशेको विकास र जनताको चाहाना बमोजिम काम गर्नेमा ध्यान जान सकेन।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताको बैठकले फास्ट ट्र्याकमा कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्ति गरी जनतालाई लगाइदिने, बाढीपहिरोबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेलगायत जनहितका काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
ठूला होटेल, रेस्टुरेन्ट र विभिन्न कार्यालय रहेको उक्त ठाउँमा मनिसको धेरै चहलपहल भइरहन्छ। तर गेटको अवस्था अति नै जीर्ण बनेकाले कतिखेर सो दरबारको गेट भत्किएर अप्रिय दुर्घटना हुने हो भनेर स्थानीय चिन्तित बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आग्रह गरेका थिए। तर यादव भने आधिकारिकताको टुंगो लागे पछि मात्र आफूहरू सरकारमा जाने बताए। अध्यक्ष यादवले यसपटक आफू सरकारमा नजाने आफूनिकटसँग बताएका छन्। उनी सरकारमा नगए यादव पक्षको तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ या महेन्द्र यादवले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका छन्।
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका मध्ये १३२ जनाका परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरे अनुसारको एक–एक लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकारले कर्णाली बाहिर, भारत तथा तेस्रो मुलुकमा मृत्यु भएका कर्णालीका नागरिकका परिवारलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपाली कांग्रेससँगको छलफलपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुनेको नाम टुंग्याउने भएको छ। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बिहान बसेको स्थायी समिति बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष फैसला गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
शीतल निवास, बालुवाटारका कक्षलाई मात्रै देश सम्झिने हो भने कुन दिन यो सरकारका दुई नाइके एउटा शीतल निवास र अर्को बालुवाटारको मझेरीमा मुर्छित अवस्थामा भेटिने छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरिएको छ । आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेयता कुनै दिन त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन।
मुलुक बनाउन समाज र राज्य सँगसँगै हिँड्नुपर्छ अन्यथा दुर्भाग्य हामी सबैको हुनेछ भन्ने भुल्नुहुँदैन किनकि सरकारको सफलता र अस्तित्व समाजको अनुभूतिमा निर्भर गर्छ।
सरकारको अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी शासन विरुद्ध सत्तासिन दल निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु क्रान्तीकारी, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन र अनेरास्ववियु (नेपाल समुह)ले बिहिवार साँझ दिक्तेलमा सिट्ठि जुलुस प्रदर्शन गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २० देखि २५ लाख मूल्यभित्रका गाडी मात्र किन्ने भएको छ । अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्र गाडी किन्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले गाडी किन्दा एकरुपता र मितव्ययिता कायम गर्ने बताएको हो ।
